भूमिपुत्र विधेयकावर माघार घ्यायला भाग पाडले; भाजपचा जुमला उघडा पडलाः म्हांबरे

भूमिपुत्र विधेयक जनतेची केलेली फसवणूक म्हणत केला आरोप

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

ब्युरो रिपोर्टः सध्याच्या जमीन हक्क कायद्यांमध्ये मुख्यमंत्री सावंत निरुपयोगी शौर्य दाखवत आहेत. विलंब आणि नाकर्तेपणामुळेच गोंयकारांना जमिनीचा हक्क गाजवता येत नाही. भूमिपुत्र विधेयकावर चारी बाजूने टीकेची झोड उठल्याने अखेर सावंत सरकारला विधेयक मागे घेणं भाग पडलं. सध्याच्या जमिनीच्या हक्कांच्या समस्यांकडे कानाडोळा करीत मुख्यमंत्री स्वतःच जनसंपर्क मोहीम पुढे नेत आहेत. ज्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. जमीनीचा अधिकार हा गोव्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लोकांना जमिनीचा हक्क मिळवून देणाऱ्या विधेयकाला किंवा भूमिकांना आम आदमी पार्टी (आप) समर्थन देते. मात्र भूमिपुत्र विधेयक जनतेची केलेली फसवणूक आहे, असा आरोप ‘आप’चे संयोजक राहुल म्हांबरे यांनी केला आहे.

हेही वाचाः भगवद्गीतेचा संदेश बालपणातच प्रत्येकापर्यंत पोचवण्याचं काम महत्त्वाचं

हा केवळ निवडणूक स्टंट

केवळ निवडणूक स्टंट म्हणून वापर करण्याचा आणि प्रत्यक्षात गोव्यांना जमिनीचे अधिकार न देण्याचा भाजपचा हेतू आता उघड झाला आहे. निज गोंयकारांच्या जमिनीच्या हक्कांची २५,००० प्रकरणे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गत अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहेत. सावंत सरकारने या प्रक्रियेकडे लक्ष दिलं नाही किंवा सुव्यवस्थित केली नाही, असं म्हांबरे म्हणाले.

हेही वाचाः आयाबहिणींच्या रक्षणार्थ गोंयकारांनो आता तरी जागे व्हा

प्रत्यक्षात गोंयकारांना जमिनीचे अधिकार मिळत नाहीत

भूमिपुत्र अधिकार विधेयकावर आतापर्यंत झालेल्या चर्चेमध्ये भूमिपुत्र या शब्दावर आणि स्थलांतरितांना होणारा या विधेयकाचा संभाव्य लाभ इत्यादींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. परंतु केवळ ‘आप’ने हे नमूद केलं की हा “अधिकारिणी” हा शब्द आहे जो केवळ निवडणूक स्टंट म्हणून वापरण्याचा भाजपचा हेतू उघड करतो. ज्यामुळे प्रत्यक्षात गोंयकारांना जमिनीचे अधिकार मिळत नाहीत. या विधेयकाद्वारे कोणतीही नवीन अधिकारिणी तयार केली जात नाही. हे तेच तलाठी, मामलदार आणि जिल्हाधिकारी आहे, ज्यांच्या समोर निज गोवेकरांच्या जमिनीच्या हक्कांची २५,००० प्रकरणे सध्याच्या कायद्यांनुसार अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहेत, असं म्हांबरे म्हणाले.

१.५ लाख कुटुंबांना किती शतके लागतील?

कृषी भाडेकरू अधिनियम ३,५००, मुंडकार कायदा ३,०००, अल्वारा जमीन ३,५००, मये निर्वासित मालमत्ता ८००, अनाधिकृत बांधकाम ८,५०० नियमित करणे आणि वन हक्क कायदा १०,००० असे या प्रलंबित प्रकरणांचं विभाजन आहे. ही प्रकरणे पूर्णपणे विलंबित आहेत. कारण विद्यमान यंत्रणा मूळ गोंयकारांना त्यांची घरं देण्याच्या दिशेने सुव्यवस्थित नाही. हा नियम असाच रेटत नेण्यासाठीचा तगादा गोंयकारांवर लावला जात आहे. अशा पद्धतीने नवीन विधेयकाचा लाभ घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दावा केल्यानुसार १.५ लाख कुटुंबांना किती शतके लागतील, याचा विचार करा, असं म्हांबरे म्हणालेत.

हेही वाचाः कर्नाटकात तिसऱ्या लाटेची चाहूल…

गोंयकारांना अधिक पायाभूत सुविधांची आवश्यकता

गोंयकारांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी अधिक पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. आमच्या २०१७ च्या जाहीरनाम्यात वचन दिलं होतं की जर गरज पडली तर आम्ही विशेष न्यायालये बनवून दोन वर्षांच्या आत जमीन हक्क प्रकरणे पूर्ण करू. सावंत सरकारने याची अंमलबजावणी का केली नाही? भाजपने फक्त लोकांना जमिनीचे हक्क देण्याची खोटी आश्वासन दिली आहेत. लोकांची मतं विचारात घेऊन त्यांना मूर्ख बनवायचं होतं आणि नंतर हे कमकुवत आणि घाईघाईने मंजूर केलेला कायदा न्यायालयात अयशस्वी होऊ द्यायचं, हाच त्यांचा डाव होता, असं म्हांबरे म्हणालेत.

हेही वाचाः शुक्रवारी राजधानीत दोन्ही मांडवी पुलांवर दोन तास ट्रॅफिक जॅम

आगामी निवडणुकांसाठी हा फक्त पक्षीय पातळीवरील स्टंट

“आप’ने संबंधित गोष्टी उघडकीस आणल्यानंतर सध्याचे खटले पुरेश वेगाने का पुढे गेले नाहीत, या गोष्टीमध्ये मुख्यमंत्र्यांना स्वारस्य आलं आहे. भूमीपुत्रांना आधीच त्यांच्या भूमीच्या हक्कांसाठी कित्येक दशकांपासून वाट पाहत असताना त्यांनी विचार का केला नाही? भाजप अध्यक्ष तानावडे यांनी हे विधेयक मागे घेतले जाऊ शकतं असं म्हटलं आहे. आगामी निवडणुकांसाठी हा फक्त पक्षीय पातळीवरील स्टंट होता, असंच यामुळे सिद्ध होतं. विधेयक मागे घेतलं किंवा नाही याबाबत घरोघरी मोहीम जारी करीत ‘आप’च गोंयकारांना भाजपच्या फसवणुकीबद्दल चेतावणी देईन, असा इशारा म्हांबरेंनी दिलाय.

हा व्हिडिओ पहाः VIDEO | COURT | POLITICS | सुदिन ढवळीकर यांना शिवीगाळ, धमकीचा होता आरोप

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!