भूमी अधिकारिणी विधेयक जनतेच्या सूचनांसाठी खुले

विधेयक तूर्त शीतपेटीत!; संसदीय कामकाज मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांची माहिती

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: भूमी अधिकारिणी विधेयक येत्या विधानसभा अधिवेशनात मांडले जाणार नाही. या विधेयकावर परिपूर्ण चर्चा आवश्यक होती. त्यासाठीच सरकारने हे विधेयक जनतेच्या सूचनांसाठी खुले केले असे संसदीय कामकाज मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकारने हे वादग्रस्त विधेयक तूर्त शीतपेटीत ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

विधानसभा अधिवेशन येत्या १८ आणि १९ रोजी

विधानसभा अधिवेशन येत्या १८ आणि १९ रोजी होणार आहे. गेल्या अधिवेशनात मंजूर होऊनही जनतेने आक्षेप घेतल्याने नाव बदलून स्थगित ठेवलेले भूमी अधिकारिणी विधेयक राज्य सरकार येत्या अधिवेशनात मांडून त्याला मान्यता घेईल, असे वाटत होते. पण, लोकांकडून होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन सरकारने हे विधेयक अधिवेशनात न मांडण्याचा निर्णय घेतल्याचे मंत्री गुदिन्हो यांनी केलेल्या वक्तव्यांतून स्पष्टपणे दिसून येते.

विरोधकांकडून विधेयकाला तीव्र आक्षेप

गत जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने भूमिपूत्र विधेयक सादर केले. पण, विरोधकांनी या विधेयकाला तीव्र आक्षेप घेतला. यावरून सभागृहात गदारोळही माजला होता. भूमी विधेयकाद्वारे गोव्यात ३० किंवा त्यापेक्षा अधिक काळापासून वास्तव्यास असलेल्यांना भूमिपूत्रांचा दर्जा मिळणार होता. याशिवाय १ एप्रिल २०१९ पूर्वी बांधलेल्या घरांच्या मालकीवर संबंधितांना मालकीहक्क मिळणार होता. विधेयकातील या तरतुदींमुळे राज्यात गोंधळ माजला. सर्वच भागांतील नागरिकांनी विधेयकाच्या नावासह त्यातील तरतुदींनाही तीव्र आक्षेप घेत सरकारवर टीकेची झोड उठवली. गोव्यात राहणाऱ्या परप्रांतीयांना अभय देऊन ‘व्होटबँक’ जपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच भाग म्हणून सरकारने भूमिपूत्र विधेयक विधानसभेत मंजूर करून घेतलेले आहे. याचा मूळ गोमंतकीयांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने तत्काळ हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणीही अनेकांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेत प्रथम विधेयकाचे नाव बदलून भूमिपूत्रऐवजी भूमी अधिकारिणी असे केले आणि त्यानंतर हे विधेयक जनतेच्या सूचनांसाठी खुले करून जनतेच्या सूचना लक्षात घेऊन त्यानुसार विधेयकात बदल केले जातील आणि पुढील विधानसभा अधिवेशनात ते मंजूर केले जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले होते. दरम्यान, विधानसभा निवडणूक अवघ्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेली आहे. भाजपला पुन्हा एकदा राज्यात स्पष्ट बहुमताचे सरकार स्थापन करायचे असून, त्यादृष्टीने पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी तयारीही सुरू केली आहे. अशा परिस्थितीत भूमी अधिकारिणी विधेयक अधिवेशनात आले आणि त्यावरून पुन्हा गोंधळ माजला, तर त्याचा फटका भाजपला बसून विरोधकांना आयती संधी मिळू शकते हे लक्षात घेऊनच सरकारने अधिवेशनात हे विधेयकच न मांडण्याचे ठरवले असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

भूमी अधिकारिणी राज्यपालांकडे गेलेले नाही!            

भूमी अधिकारिणी विधेयक स्थगित ठेवलेले असतानाही सरकारी राजपत्रात ते प्रसिद्ध करण्यात आल्याने गोमंतकीय जनतेत संभ्रमावस्था पसरली होती. पण, गेल्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर झाले होते. त्यामुळेच ते राजपत्रात प्रसिद्ध करावे लागले. हे विधेयक सध्या कायदा खात्याकडे असून, त्यावर लोकांच्या सूचनाही मागवल्या आहेत. सरकारने हे​ विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवलेले नाही, अशी माहिती सभापती राजेश पाटणेकर यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!