मातृभाषेच्या बाबतीत गोव्याचा ‘नागालँड’ होऊ देणार नाही!
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : कॅसिनोंना मोकळे रान देऊन गोवा सरकारने गोव्याचे ‘माकाव’ व ‘व्हेगास’ केले आहे. परंतु मातृभाषेच्या बाबतीत गोव्याचा ‘नागालँड’ करण्याच्या सरकारच्या कारस्थानाच्या विरोधात भारतीय भाषा सुरक्षा मंच निकराचा लढा देईल, असा इशारा भा.भा.सु.मं.चे नवनियुक्त राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला.
यावेळी स्वातंत्र्य सैनिक नागेश करमली, फादर मौझिन आताईद, अरविंद भाटीकर, प्राचार्य पांडुरंग नाडकर्णी, प्रा. प्रविण नेसवणकर, प्रा.दत्ता पु.नाईक (शिरोडा), नितीन फळदेसाई उपस्थित होते.
प्रारंभी नागेश करमली यानी माजी निमंत्रक स्व.अवधुत रामचंद्र कामत यांना भाभासुमंच्या वतीने श्रद्धांजली वाहिली. कामत यांच्या रिक्त पदी राज्य निमंत्रक म्हणून प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांची नियुक्ती केंद्रिय समितीच्या वतीने करमली यानी जाहीर केली .
नितीन फळदेसाई पक्षाच्या अध्यक्षपदी
भाभासुमं आंदोलनातून जन्मलेल्या गोवा सुरक्षा मंचची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय केंद्रीय समितीने घेतल्याचे वेलिंगकर यानी सांगितले. पक्षाच्या अध्यक्षपदी नितीन रमेश फळदेसाई (वास्को) या माजी युवा अध्यक्ष असलेल्या तरुण कार्यकर्त्याची एकमताने नियुक्ती झाल्याचे प्रा. वेलिंगकर यांनी घोषित केले.
मातृभाषेविषयी साशंकता…
नवीन शैक्षणिक धोरण गोव्यात जून 2021 पासून लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यानी नुकतीच केली. या धोरणातील प्राथमिक स्तरावरील अनिवार्य मातृभाषा माध्यमाबाबत कोणताही संकेत सरकारने अद्याप दिलेला नाही. सरन्यायाधीश बोबडे यांनी मातृभाषा माध्यमाचे केलेले समर्थन आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी आय.आय.टी. व एन.आय.टी. मधून मातृभाषेतून इंजिनियरींग कोर्सेस सुरू करण्याची केलेली घोषणा, ही दोन उदाहरणे प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी यानी दिली. केंद्रीय स्तरावर मातृभाषा माध्यमास दिले जाणारे प्राधान्य त्यांनी निदर्शनास आणले. गोवा सरकार अजून यावर बोलत नाही. त्यामुळे साशंकता निर्माण झालेली आहे, असे ते म्हणाले.
जनजागृती करणार…
सरकारने धोरणाच्या समित्या राजकीय नेत्यांकडे सोपवल्या, याचा भाभासुमंने विरोध केलेला आहे. आतापर्यंतच्या समित्यांचा भाभासुमंला वाईट अनुभव आहे. खबरदारी म्हणून राज्यातील 18ही प्रभागांची 15 जानेवारीपर्यंत पुनर्बांधणी करून त्याना सक्रिय करण्याचे ठरवले आहे. 2022 मधील निवडणुका समोर ठेवून सरकारने मातृभाषांवर कसा वरवंटा फिरवला आहे यासंबंधी जाहीर सभा व कोपरा बैठका घेऊन जनजागृती करणार, असे वेलिंगकर यांनी सांगितले.
मातृभाषांचा गळा घोटला!
2012 साली सरकारने मातृभाषा माध्यमासाठी जाहीर केलेली एकही सवलत वा स्पेशल ग्रँटपैकी एकही पैसा मराठी, कोकणीला आजतागायत मिळालेला नाही. उलट माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर यानी 2017 निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेली दरमहा दर विद्यार्थ्यामागे 400 रु.चे मातृभाषा माध्यमाचे अनुदान सावंत सरकारने रद्द करून मातृभाषांचा गळाच घोटला आहे.
या सरकारी विश्वासघाताच्या विरोधात भाभासुमं जनजागृती करेल, असे वेलिंगकर म्हणाले.
