मनोरंजनासाठी शंभर कोटी पण बँकेसाठी मात्र काहीच नाही
किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी
गोवा मुक्ती हिरक महोत्सवासाठी राज्य सरकारने तत्काळ शंभर कोटी रूपयांची घोषणा केली. म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेला आर्थिक मदत करून संकटातून बाहेर काढण्याबाबत मात्र ह्याच सरकारने निर्दयीपणाचे दर्शन घडवले. बँकेवर सुमारे दोनशे कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यात हजारो सर्वसामान्यांचा पैसा बँकेत अडकून आहे. सरकारने मदतीचा हात पुढे करून बँकेला सावरता आले असते पण राजकीय दुस्वासापोटी सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. बँक दिवाळखोरीत काढण्या इतकी आर्थिक परिस्थिती बिघडली होती तर या परिस्थितीला जबाबदार एकाही व्यक्तीवर कारवाई का झाली नाही, असा सवाल आता खातेधारक आणि भागधारक विचारत आहेत. या बँकेत कुणा बड्या लोकांचे पैसे अडकले असते तर बँकेच्या मदतीला सरकार धावून आले असते. इथे सर्वसामान्य घटकांचा घामा- कष्टाचा पैसा अडकला आहे आणि त्याची अजिबात कदर राज्य सरकारला नाही, हेच या एकूण प्रकरणातून स्पष्ट झाल्याचेही आता उघड बोलले जातेय.
दौलत हवालदार लिक्विडेटर बनले
माजी वित्त सचिव दौलत हवालदार यांची बँकेच्या लिक्विडेटर म्हणून निवड करण्यात आली. ते वित्त सचिवपदी असतानाही त्यांची ही निवड झाल्याने किमान काहीतरी सकारात्मक घडेल,असे भागधारक आणि ठेविदारांना वाटत होते. बँकेचा परवाना रद्द करून आता आठ महिने उलटले तरी किमान विमा सरंक्षण असलेल्या खातेधारक आणि ठेविदारांना त्यांचे पैसे मिळणे अपेक्षित होते. परंतु अद्याप काहीच पुढे रेटत नसल्याने केवळ आपल्या नशीबाला दोष देणे लोकांना भाग पडलेय.
म्हापसा अर्बनच्या 16 शाखांना नवीन वर्षांत कुलुप
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिवाळखोरीत काढलेल्या म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेच्या 16 शाखांना 1 जानेवारी 2021 पासून कुलुप ठोकण्यात येईल. या सर्व शाखांत सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1 फेब्रुवारी 2021 पासून सेवेतून बडतर्फ केले जाणार असल्याने नवीन वर्षांतच त्यांच्यासमोर भीषण संकट उभे ठाकणार आहे. 2015 पासून लागू झालेले आर्थिक निर्बंध आणि एप्रिल 2020 पासून परवाना रद्द होऊनही खातेधारक आणि ठेविदारांना मात्र अद्याप आपले पैसे मिळाले नसल्याने हजारो लोकांना मोठा आर्थिक फटका बसलाय.
बँकेच्या गोव्यात २४ शाखा व एक विस्तारित काऊंटर होता. यातील १५ शाखा व विस्तारीत काऊंटर हा भाड्याचे जागेत होता. त्यामुळे बँकेने जानेवारीपासून भाड्याच्या जागेतील सर्व शाखा व विस्तारीत काऊंटर बंद करून सदर जागा मूळ मालकाच्या स्वाधीन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी बँकेने जमीन मालकांना दोन महिन्यांची नोटीस पाठवून पूर्व कल्पना दिली होती. शिवाय लॉकरधारकांना मौल्यवान वस्तू नेऊन सदर लॉकर्स बँकेच्या स्वाधीन करण्याची विनंती केली होती.
बंद होणार्‍या शाखा अशा…
म्हापसा शहर, हणजूण, शिवोली, मांद्रे, ताळगाव, सांताक्रूझ, दिवाड, उसगाव-तिस्क, कुडचडे, सांगे, मडगाव, बाणावली, पेन्ह द फ्रान्स, कासावली या शाखांसह थिवी औद्योगिक वसाहतीमधील विस्तारित काऊंटर.
2015 पासून शुक्लकाष्ट
जुलै २०१५ मध्ये भारतीय रिझर्व बँकेने म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेवर निर्बंध लादले. या निर्णयाला बँकेच्यावतीने हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. राज्यातील एक आघाडीची सहकारी बँक असूनही राज्यातील भाजप सरकारने बँकेला मदत करण्यापासून हात वर केले. सरकारकडून आरबीआयला हमी देऊन किंवा तात्पूरते आर्थिक सहाय्य जाहीर करून बँकेला वाचवता आली असती परंतु तसे काहीच घडले नाही. सुमारे 350 कोटी रूपयांच्या ठेवी या बँकेत असून त्यात अधिकतर सर्वसामान्य लोकांचा समावेश आहे. सरकारने जबाबदारी झटकल्याने अखेर व्हायचे तेच झाले आणि बँक दिवाळखोरीत काढण्यात आली. दिवाळखोरीत काढलेली गोव्याची ही पहिलीच बँक ठरलीय. 2015 मध्ये आर्थिक निर्बंध जारी करूनही 2020 पर्यंत बँकेला झुलवत ठेवल्याप्रकरणी आरबीआयच्या कार्यपद्धतीबाबतही खातेधारक आणि ठेविदारांनी नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारकडे संचालक मंडळाने मदतीसाठी दयायाचिका सादर केली होती परंतु सरकारी यंत्रणेच्या निर्दयीपणामुळे हजारो खातेधारक, ठेविदार आणि भागधारकांवर करोनाच्या संकटात या एका नव्या संकटाला सामारे जावे लागले.
निर्बंधांची परंपरा
१९६५ साली सुरू करण्यात आलेल्या म्हापसा अर्बन बँकेला १९९९ साली बहुराज्य बंकेचा दर्जा मिळाला होता व बँकेला बहुराज्य बँकेचा दर्जा मिळाल्यानेही ही बँक गोव्याच्या सहकार निबर्ंंधकांच्या नियंत्रणाखाली राहिली नाही. बँकेवर केंद्रीय सहकार निबंधकांचे नियंत्रण आले होते. त्यानंतर २००२ मध्ये बँकेची आर्थीक स्थिती खालवल्याच्या कारणास्तव भारतीय रिझर्व बँकेने म्हापसा अर्बनवर निर्बंध लादले होते. त्यानंतर जुलै २०१५ मध्ये बँकेवर पुन्हा निर्बंध लादले गेले आहे. म्हापसा अर्बनकडे सध्या १ लाख १७ हजार भागधारक आहेत.
नवीन वर्ष, नवे संकट
म्हापसा अर्बन बँकेत सुमारे दोनशे कर्मचारी आहेत. बँकेचा परवाना रद्ध झाला असला तरी बँकेच्या व्यवहारांचा निपटारा करण्याचे काम सुरू असून त्यात कर्मचारी सेवा बजावत असल्याने त्यांना नियमीत पगार दिला जात आहे. आता 16 शाखा बंद झाल्यानंतर या शाखांत सेवा बजावणारा शंभरपेक्षा अधिक कर्मचारीवर्ग यांची सेवा 1 फेब्रुवारी 2021 पासून बडतर्फ केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे सेवा बडतर्फीचा लाभ त्यांना तत्काळ मिळणार नसून दिवाळखोरीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेवटी बडतर्फीच्या लाभांचा विचार केला जाणार असल्याने आता या कर्मचाऱ्यांना आपल्या उदरनिर्वाहासाठी वेगळी वाट धुंडाळावी लागणार आहे.
