विद्यमान सरपंचांना अधिक काळ मिळणार सत्ता, ‘हे’ आहे कारण…

सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी सरपंचांनी आमदारांकडे केली

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : राज्य निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारीपासून पंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली होती. कार्यकाळ संपण्यापूर्वी मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न होता. मात्र, ओबीसी आरक्षण आणि पावसाचे निमित्त करून सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबले. परिणामी निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
हेही वाचा:’चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्यांचा मसाला’, वाचा नेमकं काय आहे प्रकरण?

पंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही

राज्यातील पंचायती मंडळांचा कार्यकाळ १९ जून रोजी संपत असला तरी, निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याने आता पंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. अशा स्थिती सरपंच आणि पंचायत सदस्यांची मर्जी राखण्यासाठी प्रशासक म्हणून सरपंचांचीच नियुक्ती केली जाणार आहे. पंचायत संचालनालयाच्या सूत्रांनी तशी माहिती दिली आहे.
हेही वाचाःशिवोलीतील डॉम्निक डिसोझाला अटक, ‘हे’ आहे कारण…

ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यावर सरकार ठाम राहिले

जूनमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत असतो. त्याचा परिणाम प्रचारावर आणि मतदानावर होत असतो. त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतर या निवडणुका घ्याव्यात, असा सूर आधीपासूनच मंत्री तसेच सत्ताधारी आमदारांमधून उमटत होता. ओबीसी आरक्षणापेक्षाही पाऊस हेच निवडणूक पुढे ढकलण्याचे मुख्य कारण आहे. ओबीसीविषयी नव्याने सर्वेक्षण करावे की, ओबीसी आयोगाने अहवाल सादर करावा, याविषयी सरकारने कसलाच आदेश आयोगाने दिलेला नाही. ओबीसींची जनगणना करण्यास आयोगाला थोडा वेळ लागेल. ओबीसी आरक्षणाविना पंचायत निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची हरकत नव्हती. राज्य निवडणूक आयोगाने सुद्धा ओबीसींना आरक्षण न देताच मसुदा तयार केला होता. पण, सरकारने तो मान्य करून घेतला नाही. पूर्वीसारखेच ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यावर सरकार ठाम राहिले आहे.
हेही वाचा:ओबीसींचे होणार नव्याने सर्वेक्षण, ‘हे’ आहे कारण…

प्रशासक नेमण्यासाठी पंचायत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती

पंचायत निवडणुका या आमदार आणि मंत्र्यांसाठी प्रतिष्ठेच्या असतात. बहुतांश आमदार समर्थक उमेदवारांना निवडून आणून पंचायतीवर वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. उमेदवारीबाबतचे नियोजन आणि प्रचारासाठी वेळ देणे, हा निवडणूक पुढे ढकलण्यामागचा हेतू असल्याचे कळते. यापूर्वी राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना २००७ मध्ये पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. प्रशासक नेमण्यासाठी पंचायत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. २००७ पूर्वी पंचायत कायद्यात प्रशासक नेमण्याची तरतूद नव्हती. ही दुरुस्ती आता भाजप सरकारच्या पथ्यावर पडली आहे.
हेही वाचाःअपघातग्रस्त कारची चाके चोरीला…

विद्यमान सरपंचांना अधिक काळ सत्ता उपभोगण्याची संधी मिळणार

सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी सरपंचांनी आमदारांकडे केली आहे. यामुळे मुख्यमंत्री आणि पंचायतमंत्री सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयामुळे विद्यमान सरपंचांना अधिक काळ सत्ता उपभोगण्याची संधी मिळणार आहे. आमोणा, कुडणे, नावेली, हरवळे, वेगळे, पाली आणि सुर्ला पंचायती मुख्यमंत्र्यांच्या साखळी मतदारसंघात आहेत. या पंचायतींमधील इच्छुक उमेदवारांना पावसाळ्यात निवडणुका घ्यायच्या नाहीत. विरोधी आमदारांनाही पावसात निवडणुका नकोत. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्यानंतर कोणीही आवाज उठवला नाही.
हेही वाचाःचिंबल येथे मालवाहू ट्रकच्या धडकेत वृद्ध ठार…

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!