स्मार्ट सिटीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप निराधार
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
ब्युरो रिपोर्टः स्मार्ट सिटी मिशनसंबंधी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगर व्यवहार मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीची बैठक 22 मे 2023 रोजी पणजीत संपन्न झाली. या समितीवर सर्वपक्षीय खासदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी या समितीच्या वेळोवेळी बैठका होत असतात आणि त्याचाच भाग म्हणून ही बैठक गोव्यात आयोजित करण्यात आली होती. ही बैठक पूर्वनियोजित होती आणि त्यामुळे वेळ, दिवस आणि स्थळ हे पूर्वीच निश्चित झाल्यामुळे त्यात राज्य सरकारच्या इच्छेवरून बदल करण्यात आल्याच्या आरोपांत काहीच तथ्य नाही.
स्मार्ट सिटीच्या कामांचा प्रत्यक्ष आढावा आणि त्यांचा सुक्ष्म अभ्यास करण्यासाठीच या बैठकांचे आयोजन केले जाते. केवळ एसी रूममध्ये बसून या बैठका घेतल्या जात नाहीत,असेही स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे. केंद्रीय मंत्री, समितीचे खासदार, वरिष्ठ अधिकारी यांनी केवळ एसीत बसून बैठक घेतल्याच्या आरोपांत तथ्य नाही. या समितीने वेगवेगळ्या तीन ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन या कामाची पाहणी केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. पणजी शहरासाठी मंजूर झालेल्या खास एसी इलेट्रीक बसेसमध्ये बसून हा प्रवास करण्यात आला. स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यात पणजी शहराची मे 2016 मध्ये निवड झाली होती. आत्तापर्यंत 14 प्रकल्प पूर्ण झालेत तर 23 प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. ही सर्व कामे जून 2024 पर्यंत पूर्ण होतील, अशी हमी स्थानिक टीमने समितीला दिली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर 1 लाख 7 हजार कोटी रूपये खर्चून 5600 प्रकल्प स्मार्ट सिटीअंतर्गत पूर्ण करण्यात आल्याची माहितीही सरकारने जारी केलेल्या पत्रकात दिली आहे.
स्मार्ट सिटीचे काम मार्गी लागण्यासाठी आरोप करण्यात येत नाहीत तर निराधार भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात. या आरोपांमागचा हेतू शुद्द नसल्याचेही ह्याच म्हटले आहे. स्मार्ट सिटीचे काम निश्चित काळात, पारदर्शक पद्दतीने आणि विनाअडथळे पूर्ण व्हावे यासाठी स्थानिक पातळीवर वेळोवेळी मंत्रालयातर्फे बैठकांचे आयोजन केले जाते. या बैठकांचे स्वागत करायचे सोडून या बैठकांवर आरोप करणे ही निश्चितच सकारात्मक बाब नाही. अशा उपक्रमांचे कौतुक होण्याची गरज आहे, असेही सरकारने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.
