कायदा खात्याकडून मंजुरी मिळताच सर्व घरांना नंबर देणार

योजना तयार; मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली होती घोषणा

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी: कोमुनिदाद, सरकारी तसंच महसुली जमिनींवर उभ्या असलेल्या सर्वच घरांना क्रमांक देण्यासंदर्भातील फाईल पंचायत खात्याने कायदा खात्याकडे पाठवली आहे. कायदा खात्याकडून मंजुरी मिळताच पंचायत खात्याकडून घर क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

हेही वाचाः सत्तरीतील ‘या’ गावच्या घरात बिबट्या शिरला, CCTV कॅमेऱ्यात बिबट्या कैद!

अनेक घरांना क्रमांक नाही

घरे बांधून अनेक वर्षे झाल्यानंतरही अनेक घरांना क्रमांक देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत आहे. हा महसूल मिळविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून सर्वच घरांना क्रमांक देऊन त्यांच्याकडून कर वसूल करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 24 मार्च 2021 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानंतर लगेचच पंचायत खात्याने यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करून मंजुरीसाठी फाईल कायदा खात्याकडे पाठवली आहे. कायदा खात्याच्या मंजुरीनंतर फाईल पंचायत खात्याकडे येईल. त्यानंतर लगेचच यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली जाईल, अशी माहिती पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी शुक्रवारी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.

हेही वाचाः कोविड महामारीचा मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम

सरकारला कर मिळत नाही

गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध ठिकाणी उभ्या असलेल्या अनधिकृत घरांकडून सरकारला कर मिळत नाही. त्यामुळे अशा अनधिकृत घरांनाही क्रमांक देऊन त्यांच्याकडून कर वसूल केला जाईल. पण या निर्णयामुळे ती घरे निय​मित होणार नाहीत, असंही हळर्णकर यांनी सांगितलं.
दरम्यान, पंचायतींकडून लोकांना घर क्रमांक दिले जात नाहीत. दिले तर त्यासाठी प्रचंड पैसे मोजावे लागतात. पंचायतींकडून दिले जाणारे परवानेही तशाच पद्धतीने मिळवावे लागतात. यातून स्थानिकांना दिलासा मिळवून देण्यासाठीच मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी कायदा दुरुस्त करून घरांना क्रमांक देण्याची हमी अर्थसंकल्पातून दिली होती. ही हमी सत्यात कधी उतरणार, याकडे अनेकांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.

हेहीव वाचाः कोरोनामुळं आईवडील गमावलेत, मुलं पोरकी झालीत; काळजी घ्यायला कुणी नाही? इथे संपर्क करा…

घरे नियमित होण्याचीही अनेकांना प्रतीक्षा

गेली कित्येक वर्षे सरकारी, कोमुनिदाद, आफ्रामेंत, आल्वारा अशा जमिनींत पिढ्यानपिढ्या घरे बांधून राहणाऱ्या गोमंतकीयांना जमिनीचा मालकी हक्क देण्यासाठी ‘गोंय भूमिपुत्र अधिकारिता योजना’ राबवून आतापर्यंत अतिक्रमण करून उभारलेल्या किंवा अवैध घरांना नियमित करण्यात येईल, अशीही घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली होती. ही घोषणा सत्यात उतरल्यास हजारो कुटुंबांना घरांची मालकी मिळणार आहे. त्यामुळे याकडेही अनेकांच्या नजरा आहेत.

हेही वाचाः महाराष्ट्रात कोविड-19 मुळे 98 मुलांनी दोन्ही पालक गमावले

खनिज महामंडळ : फाईल कायदा खात्याकडे

खनिज महामंडळ स्थापन करून खाणी सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महामंडळ स्थापन करण्यासंदर्भातील मसुद्याची फाईल खाण खात्याने कायदा खात्याकडे पाठवली आहे. कायदा खात्याकडून मंजुरी मिळताच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, असं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, महामंडळासंदर्भातील घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली होती.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!