मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मुलींच्या कायदेशीर लग्नाचे किमान वय १८ वर्षांवरून २१ वर्ष करण्यासाठी बालविवाह कायद्यात बदल करण्याच्या दुरुस्ती विधेयक प्रस्तावाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी माजी खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. हे विधेयक चालू हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा
नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, सरकार ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६’ मध्ये सुधारणा आणेल आणि परिणामी ‘विशेष विवाह कायदा’ आणि ‘हिंदू विवाह कायदा, १९५५’ यांसारख्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुलींच्या कायदेशीर विवाहाच्या वयावर चर्चा झाली.
टास्क फोर्सची स्थापना
गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधान मोदींनी या विषयीचे संकेत दिले होते. त्यानंतर लगेच माजी खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. या टास्क फोर्सने आपल्या अहवालात आई बनण्याची वयोमर्यादा आणि महिलांशी संबंधित इतर समस्यांबाबतही आपल्या शिफारशी दिल्या होत्या.
महिलेचे पहिले बाळंतपण २१ नंतर होणे सर्वच बाबींनी योग्य
यामध्येच महिलेचे पहिले बाळंतपण २१ नंतर होणे सर्वच बाबींनी योग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. पुढे त्या अहवालात मुलींच्या लग्नाचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याची शिफारस केली होती. याच मुद्द्यावर बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली व प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
