म्हणे, अपघाती बळी योजनेकडे गोमंतकीयांचं दुर्लक्ष!
सिद्धार्थ कांबळे | प्रतिनिधी
पणजी : अपघाती बळी अर्थसाहाय्य योजनेकडे गोमंतकीयांचं दुर्लक्ष झाल्याचं वाहतूकमंत्री मॉविन गुदिन्हो (Mauvin Godinho) म्हणत असले, तरी प्रत्यक्षात सरकारी भोंगळ कारभारच याला कारणीभूत असल्याचं दिसून येतं. अपघाती मृत्यूची माहिती पोलिसांच्या मार्फत सरकारला मिळते. त्यामुळे दु:खाचा डोंगर कोसळलेल्या कुटुंबीयांना धावपळ करायला न लावता, संबंधित सरकारी कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या घरी जायला हवं. त्यांनीच कागदोपत्री सोपस्कर पूर्ण करून या कुटुंबियांना मदत देण्याची गरज आहे.
अपघातात मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसदारांना 2 लाख, अती गंभीर रुग्णांना उपचारांसाठी 1.50 लाख, गंभीर रुग्णांना 1 लाख, किरकोळ जखमींना 50 हजार आणि इस्पितळात 3 ते 7 दिवस उपचार घेतलेल्यांना 10 हजार रुपये देणारी अर्थसाहाय्य योजना राज्यात 2015 पासून सुरू आहे. पण गेल्या पाच वर्षांत केवळ 122 जणांनीच योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशी माहिती मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी दिली.
गोवा पर्यटन स्थळ असल्यामुळं अपघातांच्या संख्येत वाढ होत चालली आहे. एखाद्या सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यक्तीचा अपघातात मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना भविष्यात आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. गंभीर जखमी असल्यास त्या कुटुंबाला उपचारांचा खर्च परवडत नाही. अशा वेळी त्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळाल्यास त्यांना आधार मिळतो. त्यामुळे यापुढे या योजनेच्या प्रचार आणि प्रसारावर भर देण्यात येणार आहे, असं ते म्हणाले. अपघातात सापडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांनी तत्काळ योजनेसाठी अर्ज करून आर्थसाहाय्य मिळवावं, असे आवाहन मंत्री गुदिन्हो यांनी केलं
योजनेचा लाभ कसा मिळेल?
- योजनेसाठी वाहतूक खात्याकडे ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावा
- आलेल्या अर्जांची छाननी समितीमार्फत केली जाईल. समितीत वाहतूक खात्याचे संचालक तसेच दोन्ही जिल्ह्यांच्या साहाय्यक वाहतूक संचालकांचा समावेश आहे
- छाननी समितीकडून एका आठवड्यात अर्जावरील प्रक्रिया पूर्ण होईल.
- पंधरा दिवसांत संबंधित कुटुंबाला अर्थसाहाय्य मिळेल.
22 जणांना योजनेचा लाभ
मागील काही दिवसांत अपघातांत बळी पडलेल्या तसेच जखमी झालेल्या 22 जणांना मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांच्या हस्ते अर्थसाहाय्याचे धनादेश सुपूर्द करण्यात आले. पर्वरी सचिवालयात झालेल्या या कार्यक्रमाला वाहतूक संचालक राजन सातार्डेकरही उपस्थित होते.
सरकारी यंत्रणांनीच जबाबदारी घ्यावी!
वास्तविक ही महत्वाची योजना पीडितांपर्यंत पोचविण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. अपघात घडल्यानंतर पीडित कुटुंबावर दुःखाचा आघातच होत असतो. कुटुंबातील कर्ता पुरुष किंवा तरुण मुलगा गेल्यानंतर अशी कुटुंबे कोसळून जातात. अशा वेळी एक-दोन महिन्यात योजनेचे पैसे मिळविण्यासाठी सरकारी कार्यालयांत धावपळ करण्याइतकी शरम गोवेकरांनी सोडलेली नाही. या योजनेचा लाभ न घेण्याचं हेच कारण आहे. अपघातात एखादी व्यक्ती मृत्युमुखी पडली की, लगेच पैसे मिळविण्यासाठी धडपड करणं ही समाजाच्या दृष्टीने स्वीकारार्ह गोष्ट नाही. वास्तविक, अपघाती मृत्यूची माहिती सरकारी यंत्रणेला मिळत असल्यानं सरकारी अधिकार्‍यांनी संबंधितांच्या घरी जायला हवं. सर्व कागदोपत्री सोपस्कर पूर्ण करून त्या कुटुंबाला मदत देण्याची गरज आहे.
