गोवा गोमंतकीयांसाठी, अदानींसाठी नव्हे! आम आदमी पक्षानं सुनावलं

किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी
पणजी : आपने सरकारवर जोरदार शब्दांत हल्लाबोल केलाय. गोव्याचं भवितव्या दिल्ली नव्हे तर गोयकारच ठरवतील, असंही आपने म्हटलंय. आम आदमी पक्ष या विचारामध्ये ठामपणे विश्वास ठेवतो की गोव्यातले सर्व निर्णय, गोवेकरांसाठी गोवेकरांनीच घेतले पाहिजेत. गोवा ही काही केंद्र सरकार अथवा भाजपच्या राज्यांच्या मालकीची वसाहत नव्हे, अशा शब्दांत सत्ताधारी भाजपवर टीका करण्यात आली आहे.
प्रमोद सावंत सरकारनं अदानींच्या फायद्यासाठी जी पाऊलं उचलली आहेत, त्याविरुद्ध गोमंतकीय जनता गेले काही महिने निकराने लढा देतेय. पण प्रमोद सावंत सरकारने लाखो गोयकारांच्या आवाजाकडे जाणूनबुजून कानाडोळा केल्याचा आरोप आपने केलाय. दुर्लक्ष करतानाच त्यांच्या विरोधाला काडीचीही किंमत दिलेली नाही, असंही आपने म्हटलंय.
आपने उपस्थित केलेले सवाल
१ कुठलाही निर्णय गोवेकरांच्या परवानगीने घेण्यात आलेला आहे काय?
२ गोवेकरांचा आवाज तुम्हाला महत्वाचा का वाटत नाही?
३ सर्वसामान्य अशा लाखो गोमंतकीय लोकांपेक्षा एका तद्दन व्यावसायिक उद्योगसमूहाच्या व्यावसायिक स्वार्थाचे वावडे तुम्हाला जास्त महत्वाचे का वाटते?
४ गोव्यातील जंगले, वनप्रदेश, पर्यावरण आणि नैसर्गिक स्रोत या सर्वांवर पहिला हक्क कोणाचा आहे?
५ गोवेकरांचा कि अदानींचा?
६ प्रमोद सावंत यांनी गोव्याला केंद्र सरकारच्या स्वार्थासाठी त्यांच्या इच्छेचे मोहताज आणि लाचार का बनवलेले आहे?
एका सामान्य गोवेकरासाठी स्थानिक रस्त्याची डागडुजी होईल अशी अपेक्षा धरणे वा पूर्ण होणे अशक्य होऊन बसते पण, त्याचवेळी सरकार बहुमार्गीय महामार्ग केवळ अदानींसाठी कोळसा वाहतूक करण्याच्या दृष्टीने फायदेशीर व्हावा यासाठी शक्य ते सर्व काही करते. या विषयावर गोव्यातील जनतेबरोबर चर्चा का करण्यात आली नाही?, असा सवाल आपने उपस्थित केलाय. गोव्यातील जनतेला 24 तास आठवड्याचे सातही दिवस अखंडित वीज पुरवठा मिळालेला नाही पण उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या लोकांच्या घरांच्या वरील भागावरून नेण्यात येतात आणि या गावांमधील लोकांच्या जीवाला धोका होऊ शकतो याचाही विचार हे तथाकथित “पार्टी विथ डिफरन्स ” सरकार करीत नाहीत, असं म्हणत सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आलीये.
गोव्यात खाणी आणि शाश्वत खाण व्यवसाय गोवेकरांना नोकऱ्या देण्यासाठी सुरु करण्याच्या दृष्टीने सरकारने काहीही गंभीर पाऊले उचललेली नाहीत, पण अदानींना गोव्यात जे हवे आहे ते उपलब्ध करून देण्यासाठी हे काहीही करायला तयार आहेत, असा गंभीर आरोप आपने केलाय.
आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते सुरेल तिळवे यांनी सरकारला प्रश्न करताना म्हटलं की...
“प्रमोद सावंत साहेब, जास्त महत्वाचे काय आहे? सर्वसामान्य गोवेकर कि तुमच्या पक्षाला देणग्या देणारे लोक? केंद्र सरकारपुढे तुम्ही गोवेकर जनतेचे हक्क आणि त्यांच्या भल्याचे मुद्दे घेऊन का उभे राहिलेला नाहीत? सध्याचे सरकार गोव्याला कोळशाचे केंद्र बनवू पाहत आहे आणि गोव्याचा वापर करून अदानीचा कोळसा जहाजाच्या माध्यमाने संपूर्ण देशभर नेण्याचा मनसुबा आहे. याची फारच मोठी जबर किंमत गोव्याला चुकवावी लागणार आहे.
गोवेकरांच्या जीवनावर आणि पर्यावरणावर या कोळसा प्रकल्पाचा भयंकर वाईट परिणाम लक्षात घेता आम्हाला खरोखरच हे विचारणे आवश्यक आहे कि काही तुरळक खाजगी फायद्यासाठी अशा प्रकारचे प्रकल्प हाती घेणे यात काहीतरी अर्थ आहे का?, असा प्रश्न आपने उपस्थित केलाय. जगभरातील राष्ट्र कोळसामुक्त होत आहेत आणि कोळशापासून हात झटकत आहेत. कोळसा हा अतिशय अशुद्ध आणि घाणेरडा ऊर्जास्रोत आहे. काही लोकांचे खिसे भरण्यासाठी सरकार हजारो गोयकार लोकांचे जीव धोक्यात घालण्यासाठी हपापलेली आहे, हे निश्चितच चिंताजनक आहे, असंही आपने म्हटलंय.
गोवा अदानींसाठी नव्हे!
गोवा हा गोवेकरांसाठी आहे, अदानींसाठी नव्हे. अगदी सुरुवातीपासूनच सरकार या मुद्द्यांवर प्रयत्न करीत होते पण आपल्या स्वार्थ साधण्यासाठी भाजप सरकार राज्याला विकू शकत नाही. गोवेकर जनता हीच अंतिम निर्णय घेणारी असली पाहिजे. गोव्याला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार गोव्यातीलस सर्वसामान्य जनतेला असला पाहिजे, केंद्र सरकार नव्हे, असाही घणाघाती प्रहार आपने सरकारवर केलाय.
आता आपने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सरकार नेमकी काय भूमिका स्पष्ट करतं हे पाहणं महत्त्वाचंय.