उपअधिक्षक पदे थेट भरती प्रकरणी 30 रोजी सुनावणी
प्रसाद शेट काणकोणकर | प्रतिनिधी
पणजी: गोवा पोलिस खात्यात उपअधीक्षकांची पदे थेट भरती पद्धतीने भरण्यासाठी पोलीस निरीक्षकांनी तीव्र विरोध करुन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी माजी अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी बाजू मांडणार असल्यामुळे सुनावणी पुढे घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार खंडपीठाने सुनावणी ३० रोजी होणार आहे.
हेही वाचाः सिद्धी नाईक प्रकरणः 5 पैकी कोणत्या बसमधून सिद्धीने केला प्रवास?
सागर एकोस्कर, आशिष शिरोडकर यांनी खंडपीठात दाखल केली याचिका
या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक सागर एकोस्कर आणि आशिष शिरोडकर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक आणि इतरांना प्रतिवादी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी मुख्य सचिव आणि महासंचालकांना खंडपीठात जाणार असल्याची नोटीस आधीच दिली होती.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १९७३ मध्ये राज्यातील पोलीस खात्यात उपअधीक्षक पदे ५० टक्के बढती तसेच ५० टक्के थेट भरती पद्धतीने भरण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर १९९७ त्यात बदल करून ८० टक्के बढती तर २० टक्के थेट भरती पद्धतीने भरण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०११ रोजी गोवा पोलीस सेवा पहिली दुरुस्ती नियम २०११ अधिसुचीत करण्यात आला. या प्रकरणी याचिकादाराने १ मार्च २०२१ रोजी निवेदन सादर करून सबंधित सर्व पदे बढती पद्धतीने भरण्याची मागणी केली होती. परंतु याबाबत प्रतिवादीनी कोणतीच हालचाली केली नसल्यामुळे याचिकादाराने खंडपीठात याचिका दाखल करून थेट भरतीसाठी रिक्त ठेवलेली २१ उपअधीक्षक पदे १०० टक्के बढती पद्धतीने भरण्याची मागणी केली आहे. याबाबत सोमवारी सुनावणी झाली असता, याचिकादारांच्या वकीलाने खंडपीठाकडे वरील विनंती करून सुनावणी पुढे घेण्याची मागणी केली.
