‘कदंब’ला केंद्राकडून 100 ई–बसगाड्यांचे गिफ्ट
लौकिक शिलकर | प्रतिनिधी
पणजी : वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्यासाठी केंद्र सरकारने गोव्याच्या कदंब वाहतूक महामंडळाला 100 ई–बसगाड्या मंजूर केल्या आहेत. प्रदूषण कमी होण्याबरोबरच पर्यटकांसाठी हे नवे आकर्षण ठरणार आहे.
महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि चंडीगडमध्ये 670 इलेक्ट्रिक बसगाड्यांना तर मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, गुजरात आणि पोर्ट ब्लेअर मध्ये 241 चार्जिंग स्टेशनना एफएएमई, ’फेम’ इंडिया योजनेच्या दुसऱ्या टप्याअंतर्गत मंजुरी दिली आहे. पारंपरिक इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि वाहनांमुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाची दखल या निर्णयाद्वारे सरकारने घेतल्याचे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विटरवर याबाबत माहिती देताना म्हटले आहे.
अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाअंतर्गत अवजड उद्योग विभाग, भारतात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांचा जलदगतीने स्वीकार आणि निर्मिती यासाठी ‘फेम इंडिया’ योजना 2015 च्या एप्रिलपासून राबवत आहे. 31 मार्च 2019 पर्यंत या योजनेच्या पहिल्या टप्यात 2 लाख 80 हजार 987 हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी प्रोत्साहन निधी म्हणून सुमारे 359 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय डीएचआयने, देशाच्या विविध भागात 280 कोटी रुपयांच्या 425 हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक बसगाड्यांना मंजुरी दिली आहे.
विजेवर चालणाऱ्या 100 बस केंद्र सरकारने मंजुर केल्या. येत्या दोन- तीन वर्षांत राज्यातील बहुतांश बस विजेवर चालणाऱ्या असाव्यात, असे लक्ष्य आहे. कदंब वाहतूक महामंडळ राज्यभरात या ई-बस वापरणार आहे. केंद्र सरकार यासाठी सहकार्य करत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी याची आवश्यकता आहे. सर्वच वाहने विजेवर चालणारी असल्यास उत्तम. लवकर या बस मिळाव्यात, यासाठी प्रयत्न असतील.
– डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
सर्वाधिक ई- बस महाराष्ट्राला
महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळाला तसेच नवी मुंबई महापालिकेला प्रत्येकी १०० इलेक्ट्रिक बस आणि मुंबईच्या ’बेस्ट’ला ४० बस देण्याचे जाहीर केले आहे. ‘फेम इंडिया’ योजनेच्या दुसऱ्या टप्याअंतर्गत देशात सर्वाधिक ई- बस महाराष्ट्राला मिळणार आहेत.
असे मिळाले अनुदान…
१० लाख : ई दुचाकी वाहने, ५ लाख : ई तीन चाकी वाहने, ५५००० : ई चारचाकी प्रवासी कार, ७००० : ई बस.
असा असेल ‘फेम इंडिया’चा दुसरा टप्पा…
- 1 एप्रिल 2019 पासून तीन वर्षे, १० हजार कोटी रुपयांचे मिळणार वित्तीय पाठबळ.
- सार्वजनिक, सामाईक वाहतुकीच्या साधनांच्या इलेक्‍ट्रिफिकेशनसह चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीलाही साहाय्य.
