या वर्षीही मायनिंग सुरू होणार नाही का ? : विजय सरदेसाई

खाणकाम पुन्हा सुरू झाले नाही तर महसुली अधिशेषाचे रूपांतर 300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तुटीत होईल-सरदेसाई

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

वेबडेस्क 19 जुलै | फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी खाणकाम पुन्हा सुरू करण्याच्या सरकारच्या वारंवार दिलेल्या आश्‍वासनाबाबत तीव्र शंका व्यक्त केली असून या आर्थिक वर्षातही निराशाच होईल, असा दावा केला.

संयुक्त विरोधी पक्षाच्या वतीने राज्याच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेचे नेतृत्व करणारे सरदेसाई यांनी असे प्रतिपादन केले की सरकारने या क्षेत्रातून हजार कोटींहून अधिक महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला असूनही, यावर्षी खाणकाम काही पुन्हा सुरू होणार नाही.

Goa mining closure causes misery - The Sunday Guardian Live

“6,026 कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पीय बिगरकर महसूल प्राप्तीपैकी, खाणकामातून 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अपेक्षित आहे. हे सर्वश्रूत आहे की या आर्थिक वर्षात खाणकाम सुरू होऊ शकत नाही, याचा अर्थ असा की अंदाजे बिगरकर महसूल प्रवाहापैकी 17 टक्के उत्पन्न प्राप्त होणार नाही,” ते म्हणाले.

अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे खाणकाम पुन्हा सुरू झाले नाही तर महसुली अधिशेषाचे रूपांतर 300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तुटीत होईल, असे सांगून सरदेसाई यांनी सरकारवर टीका केली.

गोवा बंदरगाह आधुनिकीकरण : सागरमाला निवेश से वेदांत कंपनी को लाभ

त्यांनी खाणकाम पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्या बद्दलचे सरकारचे दावे खोडून काढले आणि त्यांनी खनिज ब्लॉक्सचा लिलाव करण्याव्यतिरिक्त काहीही भरीव काम केले नाही हे निदर्शनास आणून दिले.

“सध्याची परिस्थिती पाहता, मी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना नम्रपणे विनंती करतो की त्यांनी विधान मागे घ्यावे आणि अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीत सुधारणा करावी, कारण हे अतिरिक्त रीवायज्ड बजेट नसून ही तर महसुली तूट असल्याचे स्पष्ट होत आहे,” सरदेसाई यांनी जोर दिला.

दुसरीकडे, डीचोलीचे अपक्ष आमदार चंद्रकांत शेट्ये यांनी अर्थसंकल्पातील सकारात्मक बाबींवर प्रकाश टाकताना या चिंता फेटाळून लावल्या.

“तीन महिन्यांत खाणकाम पुन्हा सुरू होईल. एक खनिज ब्लॉक पुढील महिन्यात पर्यावरण मंजुरी मिळविण्यासाठी जनसुनावणीसाठी नियोजित आहे. आत्तापर्यंत, तीन कंपन्यांनी प्रत्येकी अंदाजे 45 कोटी रुपये दिले आहेत, परिणामी या लिलावांमधून सुमारे 140 कोटी रुपये मिळू शकतात,” ते पुढे म्हणाले. 

Goa Iron Ore 'Mining Ban' Continues After SC Rejects Review Petitions,  Upbraids Miners
ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!