महिला आरक्षण विधेयकावर काँग्रेसची आक्रमक भूमिका, विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्याची मागणी
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 17 सप्टेंबर | 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनापूर्वी काँग्रेस पक्षाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे महिलांसाठी अधिक आरक्षणाची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) वर एका पोस्टमध्ये लिहिले, “काँग्रेस कार्यकारिणीने संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणी केली आहे.”
सर्व प्रथम राजीव गांधी यांनी मे १९८९ मध्ये पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले होते. ते विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले, पण राज्यसभेत सप्टेंबर १९८९ मध्ये मंजूर होऊ शकले नाही.
काँग्रेस नेते म्हणाले, एप्रिल 1993 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांनी पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक पुन्हा मांडले होते. दोन्ही विधेयके मंजूर होऊन कायदा झाला. आज पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये 15 लाखांहून अधिक महिला प्रतिनिधी आहेत. हा आकडा सुमारे 40 टक्के आहे. रमेश म्हणाले, तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक आणले होते. 9 मार्च 2010 रोजी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले, परंतु ते लोकसभेत नेले जाऊ शकले नाही.
ते पुढे म्हणाले, “राज्यसभेत मांडलेली/पास केलेली विधेयके कालबाह्य होत नाहीत. त्यामुळेच महिला आरक्षण विधेयक आजही अस्तित्वात आहे. राज्यसभेने मंजूर केलेले महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेनेही मंजूर करावे, अशी काँग्रेस पक्ष गेल्या नऊ वर्षांपासून मागणी करत आहे. काँग्रेसचे माध्यम विभाग प्रमुख पवन खेडा यांनी पत्रकारांना सांगितले. काँग्रेस ही मागणी करत आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी बराच काळ लोटला. सरकारने हे विधेयक मंजूर करावे, अशी विनंती त्यांनी केली.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की काँग्रेस कार्यकारिणीने (CWC) शनिवारी भारत आघाडीच्या पुढाकाराला वैचारिक आणि निवडणूक यशस्वी करण्याचा संकल्प केला. यासोबतच, पक्षाने म्हटले आहे की, देश विभाजनकारी आणि ध्रुवीकरणाच्या राजकारणापासून मुक्त व्हावा आणि जनतेला पारदर्शक, उत्तरदायी आणि जबाबदार केंद्र सरकार मिळावे अशी त्यांची इच्छा आहे. ‘भारत’ आघाडीच्या बाजूने ठराव मंजूर करण्याबरोबरच, CWC ने केंद्र सरकारला 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची विनंती केली.
CWC ने मंजूर केलेल्या ठरावात, जातीनिहाय जनगणनेची मागणी देखील करण्यात आली आणि असे मागणी केली की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाची सध्याची कमाल मर्यादा वाढवावी.
