‘त्या’ वादग्रस्त पदांसाठी होणार पुन्हा परीक्षा
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
प्रतिनिधी | ज्ञानेश्वर वरक
पणजी : सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकर भरतीची पुन्हा नव्याने परीक्षा घेणासाठीची जहिरात काढण्यात आली आहे. एकूण ३६८ पदासांठीची जाहिरात गुरुवारी (२५.०५.२०२३) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. २०२१ साली नोकर भरतीत घोटाळा झाला असल्याच्या आरोपानंतर ही पद भरती स्थगित ठेवण्यात आली होती. २०२१ साली ३६८ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. त्या वेळी सरकारातील मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या नोकर भरतीत घोटाळा झाल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी ही नोकर भरती स्थगित ठेवून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. नवीन अर्ज आता दाखल करता येणार नाहीत, त्यामुळे नवीन अभियंत्यांना मात्र या जहिरातीचा कोणताही फायदा होणार नाही.
नोकर भरतीची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीवर पुनित कुमार गोएल, अंकिता आनंद आणि संजीव गावस देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, अशी माहिती त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना दिली होती. त्यानंतर ही समिती प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सरकारला सादर करणार होती. परंतु विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला मिळालेल्या लेखी उत्तरात म्हटले होते, की अशा प्रकारची कोणतीही समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. यावरून या नोकरभरतीच्या आरोपावर सरकारने पांघरूण टाकण्याचे काम केल्याची बाब उघड झाली आहे.
या प्रकरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सगळ्या प्रकारानंतर आता नवीन जाहिरात काढून नोकरभरती केली जाणार आहे. २०२१ नंतर जर कुणाची वयोमर्यादा उलटली असेल तर त्यांना देखील या परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जाणार आहे. मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी प्रत्येकी एका पदासाठी २५ ते तीस कोटी घेतल्याचा गौप्यस्फोट केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या नोकर भरतीत आता तरी पारदर्शकता ठेवण्यात यावी अशी मागणी फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.
सरकार परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घेईल अशी अपेक्षा!
१८ जानेवारी २०२३ विधानसभेतील प्रश्न क्रमांक १३७ ला मिळालेल्या उत्तरात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता आणि तांत्रिक सहाय्यकांच्या भरती प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पणजीचे आमदार आतानासियो मोन्सेरात यांनी आरोप केलेल्या ७० कोटी रुपयांच्या भरती प्रक्रियेतील घोटाळ्याची चौकशी करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही, हे यावरून दिसून येते. सरकारला या गैरकृत्यांवर पांघरूण घालायचे आहे. सरकारने भरती प्रक्रिया रद्द करून नव्याने अर्ज मागवणे अपेक्षित होते. परंतु या सरकारकडून आपल्याला फारशा अपेक्षा नाहीत, सरकार परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घेईल आणि गुणवत्तेवर उमेदवार निवडेल अशी अपेक्षा करतो – युरी आलेमाव, विरोधी पक्ष नेते
आम्ही लक्ष ठेवून आहोत!
सरकार पूर्वी नोकरी देऊन आपले मतदार कायम ठेवत असे. परंतु आता सरकार नोकरी देऊन मतदारांवर आवक आणत आहे. त्याच बरोबर या नोकऱ्या विकून पैसेही करत आहे. आणि ही गोष्ट त्यांच्याच मंत्रानी समोर आणली आहे. आता ही नोकर भरती कशा पद्धतीने होणार याकडे आम्ही लक्ष ठेवून राहणार आहोतः विजय सरदेसाई, आमदार, फातोर्डा मतदारसंघ
उमेदवारांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी!
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकर भरती आता पारदर्शक होणार आहे. आपण यापूर्वी मी मंत्री असताना आपल्या खात्यात नोकर भरती झाली आहे. पण आपल्यावर असे कुणी आरोप केलेले नाहीत. त्यामुळे आताही तसे आरोप करण्यासाठी आपण जागा ठेवणार नाही. जरी नवीन जाहिरात काढली नाही, तरी तो कुणावर अन्याय होत नाही. ज्यांनी पूर्वी अर्ज केले होते त्यांनाच पुन्हा संधी मिळावी या हेतूने नवीन जाहिरात न काढता त्याच उमेदवारांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी देण्यात आली आहे: निलेश काब्राल, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
