गोव्यानंतर भाजपचा आता कर्नाटकात मोफत एलपीजी जुमला : काँग्रेस
ऋषभ | प्रतिनिधी
पणजी, 1 मे: भाजपने कर्नाटकातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिल्यावर, काँग्रेसने त्यांच्यावर टिकास्त्र सोडले आहे आणि गोव्यात असेच आश्वासन देवून सुद्धा ते आजपर्यंत पूर्ण करण्यात आले नाही असे म्हटले आहे.मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपचा हा आणखीन एक जुमला आहे असे काँग्रेसने म्हटले आहे. काळा पैसा देशात आणून प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपया जमा करणार हे आश्वासनही भाजपने पाळले नव्हते आणि उलट तो तर राजकीय जुमला होता असे स्वता म्हटले होते. हे लोकांनी आठवावे असे आवाहन काँग्रेसने केले आहे.
कर्नाटक आणि गोव्यातील जनतेला खोटी आश्वासने देणाऱ्या भाजपवर मीडिया विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी टिका केली आहे. भाजपने बेंगळुरूमध्ये जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यावर ते प्रतिक्रिया देत होते. वर्षाला तीन मोफत एलपीजी देण्याचे आश्वासन भाजपने कर्नाटकात दिले आहे.
“गोव्यात सरकार येवुन एक वर्ष उलटले, परंतु 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या जाहीरनाम्यातील हे आश्वासन प्रत्यक्षात आलेले नाही. भाजपने मत मिळवण्यासाठी गोव्यातील सर्व कुटुंबांना वर्षाला ३ स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर दिले जातील, असे सांगितले होते, मात्र सत्तेत आल्यानंतर केवळ बीपीएल कुटुंबांसाठी ही योजना केली जाईल, असे सांगितले. मात्र आजपर्यंत या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. यावरून भाजपने राज्यातील जनतेची फसवणूक केली आहे,’’ असे पणजीकर म्हणाले.
‘‘गोव्यात वापरण्यात आलेला फॉर्म्युला कर्नाटकात भाजप वापरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कर्नाटकातील लोक गोव्यात राहणारे त्यांचे मित्र आणि नातेवाईक यांच्याकडून भाजप सरकारच्या खोटेपणाची पुष्टी करू शकतात. जनतेला खोटी आश्वासने देणाऱ्या या पक्षावर विश्वास ठेवू नका, असे पणजीकर म्हणाले.
“भाजप केंद्रात सत्तेत आहे, जर त्यांना खरोखरच देशाच्या नागरिकांची काळजी असती तर त्यांनी एलपीजी आणि पेट्रोलचे दर वाढवले नसते. भाजपला ‘यू-टर्न’मध्ये मास्टर म्हणून ओळखले जाते आणि त्यामुळे ते दिलेली आश्वासने कधीच प्रत्यक्षात आणत नाहीत, अशी खोटी आश्वासने देऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे, हे लोकांनी आधी समजून घेतले पाहिजे,’ असे पणजीकर म्हणाले. पणजीकर म्हणाले, “गोव्यातील महिला भाजप सरकारला मोफत एलपीजीबद्दल विचारत आहेत, परंतु ते याकडे लक्ष देत नाहीत. यावरून ही योजना सुरू होणार नाही असे स्पष्ट झाले आहे’’
