GVL REPORTAGE | गोव्यात रस्ते अपघात वाढले, सरकार म्हणते दोन लाख मिळवा…
किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी
पणजीः राज्यात एकीकडे अतिमद्यसेवनामुळे वार्षिक फक्त गोवा मेडिकल कॉलेज इस्पितळात 300 हून अधिक लोकांचे जीव जाताहेत तरिही मद्य हेच पर्यटनाचे मोठे आकर्षण असल्यामुळे गोवा सरकार या गोष्टीकडे कानाडोळा करतंय. आता राज्यात रस्ते अपघातात वार्षिक सरसरी 250 ते 300 पर्यंत लोकांचे बळी जाताहेत. रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी जुजबी उपक्रम हाती घेतले जाताहेत. यावरून कायमस्वरूपी तोडगा काढायचे सोडून रस्ते अपघात बळीच्या पीडित कुटुंबियांना दोन लाख रूपयांची आर्थिक मदत केली जाते त्याचा लाभ जास्तीत जास्त पीडितांनी घ्यावा,असे आवाहन करणारे वाहतुकमंत्री मॉविन गुदीन्हो खरोखरच रस्ते अपघातांबाबत गंभीर आहेत काय, असा सवाल उपस्थित होतो.
गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यांवर वाढत्या जलसमाधीच्या घटनांची दखल घेऊन सरकारने दृष्ट्यी या संस्थेमार्फत किनारे आणि महत्वाच्या पर्यटनस्थळांवर जीवरक्षकांची नेमणूक केली. ह्यावर वार्षिक सुमारे 30 कोटी रूपयांचा खर्च सरकारकडून केला जातो. एवढे करूनही वार्षिक सरसरी शंभर लोकांना बुडून मरण येत असल्याचे दिसून आले आहे. इथे तर सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी सक्त निर्देश जारी करूनही आणि 2030 पर्यंत रस्ते अपघात बळींची संख्या अर्ध्याहून प्रमाणात कमी करण्यासाठी धोरण अधिसुचीत करूनही सरकारला यश येत नसल्याचे दिसून आलेत.
वाहतुकमंत्री निष्क्रिय
कोविडच्या काळात प्रत्येकाचा जीव वाचवण्यासाठी जी तत्परता सरकारी यंत्रणांनी दाखवली ती तत्परता रस्ते अपघात बळी टाळण्यासाठी का दाखवली जात नाही. अलिकडेच मुख्यमंत्र्यांनी मद्यसेवनामुळे 90 टक्के रस्ते अपघात घडतात असं म्हटलंय पण मद्य प्रसाराबाबतचं धोरण मात्र बदलण्याचा कुठलाच विचार असल्याचं सांगितलं नाही. रस्ते अपघात टाळण्यासाठी नेमके काय करता येईल, याबाबत बोलायचे सोडून राज्य सरकार रस्ते अपघातात बळी गेलेल्यांच्या पीडित कुटंबियांना 2 लाख रूपयांची मदत देते,असे मोठेपणाने वाहतुकमंत्री मॉविन गुदीन्हो सांगतात. राज्य रस्ता सुरक्षा मंडळाचे चेअरमन या नात्याने त्यांची ह्यात महत्वाची भूमीका आहे परंतु या जबाबदारीला त्यांनी कधीच गंभीरपणे न्याय दिल्याचे पाहण्यात आले नाही.
राज्याचे दोन्ही जिल्हाधिकारी जिल्हा रस्ता सुरक्षा मंडळाचे चेअरमन आहेत पण त्यांनाही ह्या जबाबदारीचे काहीच पडलेले नाही,असेच चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला फक्त रस्ते अपघात बळींची आकडेवारी पाठवणे एवढेच काय ते आपले काम अशा अविर्भावात या संस्था वावरत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मोठा गाजावाजा करून रस्ते अपघात प्रकरणी जनसुनावणी ठेवली. त्रिसदस्यीय समिती नेमली पण ह्याकडे कुणाचेच लक्ष असल्याचे अजिबात जाणवत नाही. रस्ते अपघातांत बळी जाताहेत खरे पण ह्यातून पीडित कुटुंबियांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवतंय. रस्ते अपघात बळी आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे भवितव्य ही एक मोठी सामाजिक समस्या बनू लागलीए आणि दुर्दैवाने राज्य सरकार त्याकडे अजिबात गंभीर नसल्याचेच दिसून येतंय.
अपघाती मृत्यूंत 38.66 टक्के वाढ
गत सालच्या तुलनेत राज्यातील अपघाती मृत्यूमध्ये 38.66 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. आत्तापर्यंत जानेवारी ते एप्रिल ह्या चार महिन्यातच 951 रस्ते अपघातांची नोंद झाली आहे. ह्यात तब्बल 104 जणांचा मृत्यू झाला आहे. गत सालच्या तुलनेत रस्ते अपघातांत घट झाला असला तरी मृत्यूंचे प्रमाण मात्र गंभीररित्या वाढले आहे. राज्यात 2022 मध्ये 218 तर 2021 मध्ये 271 रस्ते अपघात बळी गेल्याची आकडेवारी सांगते. या व्यतिरीक्त शेकडो लोक गंभीररित्या जखमी झाल्याने काहीजणांना कायमस्वरूपी अपंगत्व प्राप्त झाल्याचीही अनेक प्रकरणे आहेत. गोवा मेडिकल कॉलेजच्या आपत्कालीन विभागात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांत 90 टक्के प्रकरणे रस्ते अपघातांची असल्याने ही एक मोठी समस्या बनत चालली आहे.
