गोवा टीएमसीने अनिता फर्नांडिसला न्याय, नुकसान भरपाई देण्याची आणि राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली
सांगेतील महिलेच्या मृत्युस प्रशासन जबाबदार; राखी नाईक प्रभुदेसाई यांचा आरोप
धनश्री मणेरीकर | प्रतिनिधी
गोवा तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) आज दिवंगत अनिता फर्नांडिस या ३२ वर्षीय महिलेच्या कुटुंबाला पूर्ण पाठिंबा दिला. अनिताचा ५ जानेवारी २०२३ रोजी सांगे येथे झाड पडल्याने मृत्यू झाला होता. गोवा तृणमूल काँग्रेसच्या सरचिटणीस राखी प्रभुदेसाई नाईक यांनी शोकग्रस्त कुटुंबाची त्यांच्या सांगे येथील निवासस्थानी भेट घेतली आणि त्यांना बिनशर्त पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले.
शोकाकुल कुटुंबाच्या दु:खावर प्रकाश टाकताना, गोवा टीएमसीच्या सरचिटणीस राखी प्रभुदेसाई नाईक म्हणाल्या, ‘अनिता यांच्या अकाली निधनाने कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहे. गुलमोहराचे झाड तोडण्याचे पोकळ आश्वासन देऊनही प्रशासनाच्या या असंवेदनशील, आकस्मिक आणि अमानुष दृष्टिकोनामुळे दोन मुलांनी त्यांची आई गमावली आहे.’ त्या पुढे म्हणाल्या, ‘या कुटुंबाला अत्यंत वेदना आणि त्रास सहन करण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे.’
गोमंतकीयांच्या संरक्षणात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगत नाईक म्हणाल्या , ‘सरकारच्या सततच्या निष्क्रियतेमुळेच अनिता फर्नांडिस यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या पश्चात त्यांचे पती आणि दोन मुले-एक १८ महिन्यांचे बाळ आणि एक आठ वर्षाचा मुलगा आहेत. .’ त्या पुढे म्हणाल्या , ‘तिच्या मृत्यूची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे.’
स्वतंत्र अग्निशमन केंद्राची गरज स्पष्ट करताना नाईक म्हणाल्या , ‘सांगे भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण असूनही या परिसरात एकही अग्निशमन केंद्र नाही. आणीबाणीच्या वेळी आम्हाला कुडचडे अग्निशमन केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते’ तिने जोर दिला, ‘परिसरात वाढत्या मृत्यूला आळा घालण्यासाठी शासनाने परिसरात अग्निशमन केंद्र बांधले पाहिजे.’
प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर ताशेरे ओढत नाईक यांनी मागणी केली की, ‘आम्ही गोव्याचे माननीय राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना या प्रकरणी हस्तक्षेप करून न्याय मिळवून देण्याची विनंती करतो.’ त्या पुढे म्हणाल्या, ‘सरकारने अनिता फर्नांडिस यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावी, आणि तिच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली पाहिजे.” ती पुढे म्हणाली, ‘परिसरातील गुलमोहरच्या झाडाबाबत वारंवार तक्रारी करूनही दखल घेण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्याविरुद्ध ‘एफआयआर’ दाखल करणे आवश्यक आहे. अशा गंभीर निष्काळजीपणासाठी त्याला जबाबदार धरले पाहिजे.’’
