गुन्ह्यांची बातमी लपवण्यासाठी गृह खात्याचे षडयंत्र, प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे सरकारचे प्रयत्न: कॉंग्रेस
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : पत्रकारांना गुन्ह्यांची व समाज विघातक घटनांची बातमी प्रसिद्ध करण्यास मज्जाव करण्यासाठी गोवा सरकारच्या गृह खात्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना गुन्ह्यांच्या प्रकरणांवर माध्यमांशी संवाद साधण्यास मनाई केली आहे. यामुळे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची हत्या झाली आहे, असा आरोप काँग्रेसने रविवारी केला.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अमरनाथ पणजीकर यांनी पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाबाबत वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांचा संदर्भ देत वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना गुन्ह्यांच्या प्रकरणांवर माध्यमांशी संवाद साधण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असे सांगितले.
“अलिकडच्या वर्षांत, गोव्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खून, दरोडे आणि पर्यटकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था कोसळली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे गृहखाते माध्यमांना अडथळे निर्माण करुन गुन्हे लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे, असे कॉंग्रेस माध्यम विभागाचे अध्यक्ष पणजीकर म्हणाले. प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, त्यामुळे तो नष्ट होता कामा नये, असेही ते म्हणाले.
“सरकारने आधी जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आणि आता माध्यमांना दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावरून हे सिद्ध झाले आहे की, भाजप सरकार पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देवू शकत नाही आणि यासाठी माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे,” असे ते म्हणाले.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधीही मीडियाला सामोरे जाण्याचे धाडस करत नाहीत, कारण त्यांच्या चुकीच्या कृत्यांना त्यांच्याकडे उत्तरे नाहीत. तीच रणनीती आता गोव्यातही लागू केली जात आहे, जिथे अधिकाऱ्यांना मौन बाळगण्यास सांगितले जाते. याला लोकशाही म्हणत नाही,” असे पणजीकर म्हणाले.
“आयपीएस अधिकारी शिवेंदू भूषण यांना जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, ते मीडियाला माहिती प्रसारित करण्यात जबाबदार असेल. परंतु हा अधिकारी कधीही प्रतिसाद देत नाही, मी वैयक्तिकरित्या त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याने माझ्या फोनला उत्तर दिले नाही. जर त्यांचा दृष्टीकोन असा असेल तर माध्यमांना माहिती कशी मिळणार, असा सवाल पणजीकर यांनी केला.
ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 24 तासांच्या आत त्यांच्या वेबसाइटवर एफआयआर अपलोड करण्यात गृह विभाग अयशस्वी ठरला आहे. ‘भाजप सरकारची दादागिरी अशी आहे की ते सर्वोच्च न्यायालयाचेही पालन करत नाही. प्रसारमाध्यमांचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजप सरकारच्या कृतीचा आम्ही तीव्र निषेध करतो,” असे ते म्हणाले.
“गृहविभागाने परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे किंवा मीडिया फ्रेंडली असलेले आयपीएस अधिकारी निधीन वालसन यांना पीआरओची जबाबदारी द्यावी, ,” अशी मागणी पणजीकर यांनी केली.
गोव्याचे DGP जसपाल सिंह यांचे ट्विट
गोव्याचे पोलीस महासंचालक, DGP जसपाल सिंह यांनी ‘धी गोंवन एव्हरी डे’ या इंग्रजी वृत्तपत्राची बातमी परत ट्विट केली होती. ज्यात त्यांनी म्हणले की ‘सार्वजनिक हिताच्या विचाराने एकाच घटनेच्या विविध शंका-कुशंका आणि वेगळे नेरेटीव्ह टाळण्यासाठी ‘वन पॉइंट कॉन्टॅक्ट’च्या मीडियाने स्वतः केलेल्या मागणीवर PRO ची नियुक्ती करण्यात आली. जनतेला नेमकं काय घडलं हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, त्यांस एकाच घटनेचे तेच पैलू विनाकारण गोंधळ निर्माण करणारे नकोयत . जर मीडियाला PRO मध्ये स्वारस्य नसेल आणि आवृत्त्यांचा शोध घ्यायचा असेल, तर नवीन प्रणाली बंद करण्यास माझी हरकत नाही.’
