23RD CLC, GOA मध्ये केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचे प्रतिपादन : सरकार 65 जुने कायदे रद्द करणार, संसदेच्या अधिवेशनात विधेयक आणणार, देणार न्यायालये पेपेरलेस करण्यावर भर
ऋषभ | प्रतिनिधी
गोवा : केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी सांगितले की सरकार 65 कालबाह्य कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेच्या आगामी अधिवेशनात विधेयक सादर करेल. जे कायदे रद्द केले जातील, ते नवीन कायद्यांनी बदलले गेले आहेत किंवा आता वापरात नाहीत. संसदेचे अधिवेशन १३ मार्चपासून सुरू होत आहे. गोव्यात 23 व्या राष्ट्रकुल कायदा परिषदेला संबोधित करताना कायदामंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
गेल्या साडेआठ वर्षांत 1486 कालबाह्य कायदे रद्द केले
केंद्रीय कायदा मंत्री म्हणाले की कायदे हे लोकांचे आयुष्य सुखकर बनवण्याकरिता असतात आणि जर ते लोकांच्या जीवनावर ओझे बनत असेल तर अशा तरतुदी रद्द केल्या पाहिजेत. गेल्या साडेआठ वर्षांत असे १४८६ कायदे रद्द केले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे आगामी सत्र १३ मार्चपासून सुरू होत आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आम्ही एक विधेयक मांडणार आहोत, ज्यामध्ये 65 कालबाह्य कायदे आणि तरतुदी रद्द केल्या जातील. पुढे देशातील न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांवर किरेन रिजिजू म्हणाले की, सरकारला प्रलंबित खटले संपवायचे आहेत.
ई कोर्ट सुरू झालेत
कायदा मंत्री म्हणाले हा सगळा बोजवारा सांभाळणे एवढे सोप्पे नाही कारण जेवढी प्रकरणे निकालात काढली जातात त्यापेक्षा दुप्पट प्रकरणे न्याय प्रविष्ट राहतात . न्यायाधीश खूप मेहनत घेत आहेत पण न्यायदानाचे काम अधिकाधिक आव्हानात्मक होत आहे. सामान्य परिस्थितीत एक न्यायाधीश दररोज सुमारे 50-60 केसेसची सुनावणी घेतात परंतु काही न्यायाधीश एका दिवसात 200 केसेसचीही सुनावणी करत आहेत परंतु तरीही केसेसची प्रलंबित संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. रिजिजू म्हणाले की, प्रलंबित प्रकरणे हाताळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. ई कोर्ट आणि विशेष प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. न्यायपालिका पेपरमुक्त करण्याचा आमचा उद्देश आहे.
सरकार लवकरच संसदेच्या पटलावर लवाद विधेयक आणेल
कायदा मंत्री म्हणाले की लवकरच मध्यस्थता बिल संसदेच्या पटलावर घेवून येऊ, देशात लवाद संस्थात्मक आहे. पुढे रिजिजू म्हणाले की, मोदी सरकारने लोकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ देशातील प्रत्येक भागातील लोकांना मिळाला आहे. जनकल्याणकारी राज्य म्हणून आपण सर्वांचे मत ऐकणे महत्त्वाचे आहे. गोव्याचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह 52 देशांचे प्रतिनिधी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
