कृषी उत्पादनाबाबत श्वेतपत्रिका काढा, शेतकऱ्यांची गळचेपी थांबवा: काँग्रेस

भाजप सरकारने शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील दृष्टिकोन ठेवला तर ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ प्रत्यक्षात येणार नाही,

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी, 23 जून: भाजप सरकारची खोटी आश्वासने कृषी क्षेत्रासाठी चांगली नसल्याचा आरोप करत कॉंग्रेसने शुक्रवारी राज्यातील पडीक जमीन आणि पीक उत्पादनाबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली.

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस मोरेन रिबेलो यांच्यासह इतर नेत्यांनी शेतकऱ्यांना अनुदान आणि आधारभूत किंमत न दिल्याबद्दल कृषी संचालकांना घेराव घातला आणि अनुदान वाढवण्याची मागणी केली.काँग्रेस नेते विरियटो फर्नांडीस, एव्हरसन वालेस, मुक्तमाला फोंडेकर, विशाल वळवईकर, जॉन नाझारेथ आदी उपस्थित होते.

Goa sees sharpest dip in farm sizes, Sikkim follows

मोरेन रिबेलो म्हणाले की, सरकार जेव्हा योजना जाहीर करते, तेव्हा शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा असते, मात्र त्यांना कृषी विभागाकडून सहकार्य मिळत नाही. “आमचे शेतकरी हे राज्याचे सुपूत्र आहेत. त्यांना सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यांना अनुदान आणि आधारभूत किमती देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे,” असे ते म्हणाले.

त्यांच्या मते कृषी विभागाने भात पीक व नारळाच्या आधारभूत किमतीत वाढ करून यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनुदान द्यावे. “ आमच्या शेतकऱ्यांना सरकारने पैसे देण्यास विलंब करणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे” असे ते म्हणाले.

Goa Introduces Bill to Restrict Non-Agriculturist Land Ownership & Promote  Cooperative Farming

एव्हरसन वालेस म्हणाले की, सरकारने पीक उत्पादन आणि पडीक जमिनीचा तपशील जाहीर करावा. “माझी मागणी आहे की सरकारने पीक उत्पादन आणि पडीक जमिनीबाबत श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. सरकार या क्षेत्रात उपक्रम राबवत असताना पडीक जमीन लागवडीखाली येत आहे की नाही हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे,” असे ते म्हणाले.

विरियटो फर्नांडिस म्हणाले की, सरकारने शेतकऱ्यांना नाउमेद करून शेतजमीन बाहेरच्या लोकांना विकण्याचा कट रचला आहे. “सरकार शेतकऱ्यांना मदत देण्यास विलंब करून त्यांची गळचेपी करत आहे,” असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, महागाईचा दर जास्त आहे, मात्र सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खूप कमी मदत देत आहे. “मंत्री पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये बसतात, त्यांना शेती क्षेत्रात काय चालले आहे हे कसे कळेल,” असा सवाल त्यांनी केला.

“खरं तर सरकार आम्हाला शेजारच्या राज्यांवर अवलंबून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जीपाला आणि फळे जर इतर राज्यातून खरेदी केली तर एजंटांकडून त्यांना कमिशन मिळते,” असे ते म्हणाले.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!