काय? नविन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषा स्थान नाही?
साहिल नारुलकर | प्रतिनिधी
गोवा बोर्डाकडून भारतीय भाषा नष्ट करण्याच्या उद्दिष्ठाने कार्य सुरूए. बोर्ड त्रिभाषा सुत्र रद्द करून द्विभाषा सुत्राचा स्विकार करत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा मातृभाषेशी संपर्क तुटणार आहे असा आरोप भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने केलाय. सोमवारी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची महत्त्वाची बैठक झाली. याबैठकीनंतर त्यांना घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रा. सुभाष वेलिंगकर बोलत होते.
राज्यात जुलैपासून नविन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शिक्षण खात्यातर्फे यासंदर्भातील माहितीही शाळांना आणि महाविद्यालयांना दिलीए. या निर्णयानंतर अनेकांकडून सरकारचं कौतुक केलं जातंय तर दुसऱ्याबाजून त्या शिक्षण पद्धतीतील आवश्यक असलेल्या दुरूस्त्या समोर येताहेत. गोवा बोर्ड त्रिभाषा सुत्र रद्द करून द्विभाषा सुत्राचा स्विकार करतंय त्यामुळे भाषा वादाला आता वाचा फुटलीए.
बैठकीत काय घडलं?
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर आतापर्यंत असलेले अनुक्रमे त्रीभाषा व द्वीभाषा सूत्र यांचे उच्चाटन करून ,इंग्रजी ही एकमेव भाषा उच्च माध्यमिक स्तरावर टिकवून ठेऊन, कोकणी, मराठी, संस्कृत , उर्दू आदी घटनेच्या ८ व्या परिशिष्टात मान्यताप्राप्त भारतीय भाषांचे समूळ निखंदन गोवा राज्यातून करण्याचा निर्णय गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत मंडळाने घेतल्याचा आरोप भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने केलाय. दरम्यान हा निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याता इशाराही त्यांनी दिलाय.
द्वीभाषा, त्रीभाषा सुत्र म्हणजे नेमके काय?
जुन्या शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सुत्राचा वापर केला जायचा. यात प्रथम भाषा म्हणून इंग्रजी, राष्ट्रीय भाषा म्हणून हिंदी तर इतर राज्याभाषा म्हणून इतर भाषा घेता येत होत्या. मात्र नविन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर बोर्ड त्रिभाषा सुत्र रद्द करून द्विभाषा सुत्राचा स्विकार करतंय त्यामुळे तृतिय भाषांचे स्थान नष्ट होणार असल्याच्या संभावना भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने व्यक्त केल्यात.
