उच्च न्यायालयाच्या ‘व्याघ्र क्षेत्र’ निकालात वन रहिवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण, राणे आणि भाजप चुकीची माहिती पसरवत आहेत: काँग्रेस
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
पणजी : ‘व्याघ्र क्षेत्र’ बाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अनुसूचित जमाती किंवा इतर वनवासींच्या हक्कांचे रक्षण करतो,असे काँग्रेसने म्हटले आहे आणि या निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे भाजप सरकारचे पाऊल म्हणजे कर्नाटकच्या फायद्यासाठी म्हादईची याचिका कमकुवत करण्याची ठरेल असा आरोप केला आहे.
- म्हादईची केस कमकुवत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न
- लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी ‘हक्कभंगाचा’ वापर
गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी लोकांची आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल टीका केली. काँग्रेसचे सरचिटणीस अॅड. श्रीनिवास खलप आणि मिडिया अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने मागच्या सोमवारी आपल्या आदेशाद्वारे राज्य सरकारला तीन महिन्यांत म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिल्याने अमित पाटकर यांनी आनंद व्यक्त केला आहे व या निकालाचे स्वागत केले आहे.
‘गोवा फाऊंडेशन’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यात त्यांनी राज्यातील व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी न्यायालयाकडे निर्देश मागितले होते.
“न्यायालयाचा आदेश अतिशय स्पष्ट आहे आणि तो राज्य आणि येथील जनतेच्या हिताचा आहे. यामुळे वनवासींच्या हक्कांचे रक्षण झाले आहे आणि राज्य सरकारला त्यावर कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे,” असे पाटकर म्हणाले.
“व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना काढल्यास सुमारे 15 हजार लोक विस्थापित होतील, अशी चुकीची माहिती विश्वजित राणे आणि इतर भाजप नेते जनतेत पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य क्षेत्रातून बहुतेक वस्ती आधीच वगळण्यात आली आहेत, असे वनविभागाची योजनाच सांगते. भाजपाच्या या नेत्यांनी न्यायालयाला चुकीचे दाखवण्याचे प्रयत्न करू नये,” असे पाटकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
निकालात असे म्हटले आहे की “ज्या क्षणी हे क्षेत्र व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले जाईल त्या क्षणी लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणात विस्थापन होईल आणि वन रहिवाशांच्या हक्कांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल असा काही चुकीचा समज आहे. हे दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. ”
पाटकर म्हणाले की, न्यायालयाने गोवा वन विभागाच्या अधिकार्‍यांना अनुसूचित जमाती किंवा इतर वनवासीयांना त्यांच्या हितसंबंधांवर विपरीत परिणाम होणार नाही आणि त्यांच्या समस्यांचे योग्य निराकरण केले जाईल याची खात्री देण्यासाठी जनजागृती सुरू करण्यास सांगितले आहे.
“जंगल परिसरात राहणाऱ्या आमच्या लोकांची, वाघ आणि म्हादेईचीही आम्हाला काळजी आहे. पण, कर्नाटकला फायदा मिळवून देण्यासाठी भाजप सरकार आमची केस कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे पाटकर यांनी आरोप केले,’’ असे पाटकर म्हणाले.
ते म्हणाले की, विश्वजित राणे आणि त्यांचे सरकार ‘हक्कभंगाचा’चा वापर करून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, लोकांनी त्यांच्याविरोधात जाहीरपणे बोलल्यास हक्कभंगाच तक्रार करण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे. हे चुकीचे आहे
“मंत्री राणे यांनी स्वतः गोवा फाऊंडेशनचे नाव घेऊन सभाघराच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे आणि एनजीओची बदनामी केली आहे. गोवा फाऊंडेशन’मुळे गोवा सरकार खाणकामातून कमाई करेल याची जाणीव त्यांना व्हायला हवी,” असे ते म्हणाले.
अॅड. खलप म्हणाले की, मंत्री राणे यांनी गोवा फाऊंडेशनवर गुन्हेगारी आरोप लावले आणि सभापती रमेश तवडकर यांनी त्याला आक्षेपही घेतला नाही.
‘मंत्री आणि सभापती यांच्याकडून सभाघराच्या नियमांचे उल्लंघन केले जाते. काही मुद्दे न्यायप्रविष्ट असूनही त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी मांडलेल्या ठरावांना परवानगी दिली आहे. यावरून ते अधिकारांचा कसा दुरुपयोग करत आहेत हे स्पष्ट होते,” असे खलप म्हणाले.
