उच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगास ‘बेकायदेशीर शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्ती’च्या आदेशात ‘हे’ बदल करण्याचे निर्देश
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 03 जुलै : उच्च न्यायालयाने गोवा राज्य निवडणूक आयोगाला 30.10.2020 रोजीच्या आपल्या आदेशात बदल करण्याचे निर्देश दिलेत. ज्यात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना बेकायदेशीर शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त करण्याचे आणि कलम 144 सीआरपीसी अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
गोवा राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या या विषयावरील अनेक आदेशांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 01.09.2009 रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाने किमान “परवानाधारक शस्त्रे ठेव” या पैलूकडे जारी केलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आहे जे ‘परवानाधारक शस्त्रे बाळगणे’ आणि ‘परवानाधारक शस्त्रे जमा करणे’ यातील फरक स्पष्ट करतात.
उच्च न्यायालयाने गोवा राज्य निवडणूक आयोगाला 08.09.2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
परिणामी, उच्च न्यायालयाने 23.02.2021 रोजी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी दिलेले आदेश बेकायदेशीर आणि अधिकार क्षेत्रापेक्षा जास्त असल्याचे घोषित केले आहे. उच्च न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, ‘ ते रद्द करण्याची गरज नाही. फक्त वेळेत सूचित करा कारण असे आदेश लागू नाहीत.’
