इतिहास साक्षी आहे..! हैदराबादच्या निजामाची आगळीक, निघाला चक्क गोवा विकत घ्यायला ! येथे वाचा गोव्याच्या इतिहासातले महत्वाचे किस्से…
किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 10 सप्टेंबर | 15 ऑगष्ट १९४७ रोजी भारत स्वातंत्र झाला. पण गोव्याला मात्र १४ वर्षे पोर्तुगीज वसाहतीत वनवास भोगावा लागला. या वनवासावरून सध्याच्या भाजपकडून तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर ठपका ठेवला जातोय. या वनवासाच्या इतिहासाचा अभ्यास ना सामान्य गोंयकारांनी केलाय ना राजकीय नेत्यांनी. ह्याच अज्ञानाचा लाभ राजकारण्यांनी घेणं स्वाभाविकच आहे. अलिकडेच गोमंतकीय ज्येष्ठ पत्रकार आणि इतिहासाचे अभ्यासक वाल्मिकी फालेरो यांनी लिहीलेल्या GOA-1961 THE COMPLETE STORY OF NATIONALISM AND INTEGRATION या पुस्तकातून या इतिसाहाची कवाडे उघडली गेलीत.
इथल्या ख्रिस्ती बांधवांना सरसकट पोर्तुगीजधार्जिणे किंवा ANTI- INDIA ठरविण्याचे प्रयत्न अजूनही काही घटकांकडून सुरू असतो. राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रप्रेम याबाबतीत आपले गोंयकार ख्रिस्ती बांधव कुठेच कमी नाहीत किंबहुना भारताच्या सरंक्षण क्षेत्रात त्यांचा सहभाग आणि योगदान गोव्यातील हिंदुंपेक्षा कितीतरी अधीक आहे. गोवा मुक्ती संग्रामात त्यांचे योगदान तेवढेच मोठे आहे. या सगळ्या छुप्या इतिहासाचा उलगडा फालेरो यांच्या पुस्तकातून होतो. भारतीय सेनेने ऑपरेशन विजय राबवून गोव्याला कशी मुक्ती मिळवून दिली, तसेच १९४७ ते १९६१ पर्यंतच्या घटनाक्रमांची जंत्रीच या पुस्तकात वाचायला मिळते.
जमिन म्हणजेच LAND हा विषय गोव्याच्या राजकारणात नेहमीच केंद्रबिंदू ठरलाय. ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभूदेसाई यांच्या AJEEB GOA`S GAJAB POLITICS या पुस्तकात यासंबंधीची सविस्तर माहिती मिळू शकते. आपल्या राजकारण्यांनी गोवा विकायला काढलाय, असा आरोप अनेकदा होतो. त्याला कारणेही तशीच आहेत. पण कधी काळी खरोखरच गोवा विकत घेण्याचा एक प्रयत्न झाला होता हे आपल्याला माहित आहे काय ? याबाबतचा एक interesting किस्सा वाल्मिकी फालेरो यांच्या पुस्तकात वाचायला मिळतो.
भारत स्वातंत्र झाल्यानंतर कधी ना कधी तरी गोव्यावर पाणी सोडावे लागेल, याची कल्पना नसायला पोर्तुगीज मुर्ख निश्चितच नव्हते. इतर रियासतकारांनी आपल्या पदरात अनेक गोष्टी पाडून भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला पण पोर्तुगीजांनी मात्र या भूप्रदेशावर आपला दावा कायम ठेवला. ते पैशांच्या आमिषाला बळी पडले नाहीत. या घडीला पोर्तुगीजांच्या जागी जर आपलेच कुणी राज्यकर्ते असते आणि त्यांच्यासमोर असा प्रस्ताव सादर झाला असता तर ? अर्थातच याचे उत्तर गोंयकारांनाच द्यावे लागेल. आता गोवा विकत घेण्याचा हा प्रस्ताव नेमका कुणाचा होता. हा प्रयत्न कसा अपयशी ठरला. हे सगळं काही आम्ही या लेखाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत.
१९४७ साली भारत स्वातंत्र झाला आणि लगेच देशाची फाळणी झाली. या काळात देशात धार्मिक हिंसा, आश्रीतांचा प्रश्न, अन्नधान्याचा तुटवडा आणि त्यात १९४७-४८ मध्ये पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मिरवर मिळवलेला ताबा. पंडित नेहरूंसमोर एका मागोमाग एक संकटांची जंत्रीच तयार झालेली. त्यावेळी गोव्याप्रमाणेच इतरही अनेक विदेशी वसाहती होत्या आणि त्यांना भारतामध्ये सामावून घेण्यासाठी भारताने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले होते.
भारताच्या भूमीवर तब्बल 586 स्वतंत्र रियासती राज्य करीत होत्या. फाळणीच्या वेळी त्यांच्यातच , भारतात रहायचं की पाकिस्तानात विलीन व्हायचं यावरून बराच गदारोळ सुरू झाला. भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली जवळ जवळ 565 रियासती या 1949 पर्यंत भारतात विलीन झाल्या. यातल्या जवळ जवळ सर्वांनीच ब्रिटिश विजरेईबरोबर कर आणि सुरक्षेसंबंधी सामंजस्य करार केलेले होते. यात 21 अशा रियासती होत्या ज्याचं स्वतंत्र राज्य सरकार प्रत्यक्षात कार्यरत होतं, त्यातल्या त्यात 4 प्रमुख रियासती होत्या हैदराबाद ,म्हैसूर, जम्मू काश्मीर आणि बडोदा. 18 सप्टेंबर 1948 रोजी भारत सरकारने हैदराबाद आपल्या ताब्यात घेतलं. त्यावेळेस पडद्यामागे अनेक घटनांना मूर्तस्वरूप येत होतं.
सन 1949 मध्ये फ्रेंचांनी तत्कालीन भारत सरकारकडे आपल्या 4 वसाहती; अनुक्रमे केरळ किनारपट्टीवरील माहे,तामीळ किनारपट्टीवरील पुदूचेरी आणि करैकल, कलकत्त्याच्या उत्तरेस असलेले चंदरनगर आणि आंध्र किनारपट्टीजवळील यानम या छोट्या वसाहती भारताकडे सुपूर्द केल्या होत्या. पुढे 1956 साली झालेल्या वाटाघातीत त्यांनी आपल्या वसाहतीतल्या लोकांसाठी काही विशिष्ट हमी मागून घेतल्या, त्यांच्यासाठी अनेक गोष्टींची व्यवस्था केली , तसेच हस्तांतरण प्रक्रियेमुळे त्यांच्यावर दडपण येणार नाही याची व्यवस्थित मोट बसवत सन्मानाने आपल्या मायदेशी परतले. भारत सरकारला पोर्तुगालकडूनही हीच अपेक्षा होती पण दुर्दैवाने ती सपशेल फोल ठरली.
चोहोबाजूंनी कोंडी झाल्याने अखेर हैदराबादच्या निझामांनी भारत सरकारकडे एक वर्षांचा STAND STILL/ STATUS QUO करार केला. यामागे व्यापार आणि वाहतूकीसारख्या अनेक गोष्टींवर अप्रत्यक्षपणे निर्बंध आल्याने त्यांना आपले ईप्सित साधण्याकरीता एखाद्या व्यापारी बंदराची गरज होती. तसेच हैदराबादचा पाकिस्तानात विलीन करायचा हा छुपा अजेंडाही होताच. या सगळ्या घटनांचाच परिपाक म्हणून की काय हैदराबादच्या निझामांनी चक्क गोवाच विकत घेण्याचा चंग बांधला. गोवा विकत घेण्याच्या बदल्यात त्यांनी देऊ केला तो तब्बल ४३८ कोटींचा एक नायब हीरा ‘THE JACOBS DIAMOND’. जो थोरले निझाम पेपरवेट म्हणून वापरत असत. (हे तर काहीच नाही !) असं सांगितलं जातं की हा नायाब हीरा शेवटच्या निझामांना आपल्या वडिलांच्या चपलांच्या जोड्यात सापडला होता. त्या काळी शेवटचे निझाम जे जगातले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले जात होते, त्यांच्यासाठी हा हीरा आणि 400-450 कोटी रुपये म्हणजे अगदीच नगण्य आकडा होता.
आता झालं असं, की एके दिवशी निझामांच्या डोक्यात हा सुपीक प्लान आला की आपण पोर्तुगीजांकडे गोवा मागायचा आणि त्या बदल्यात हीरा सुपूर्द करायचा (म्हणजे हिऱ्याच्या बदल्यात हीरा ? प्लान काही वाईट नव्हता) मग ठरलं तर ! लंडन मध्ये बैठक झाली. यात निझाम आणि त्यांची मित्रमंडळी हजर राहिली. एका त्रयस्थ आणि स्वायत्त संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी निझामांचा प्रपोजल मांडला. यावेळेस टेबलावर पोर्तुगालचे लंडनसाठीचे राजदूत पालमेला यांची उपस्थिति होती तसेच निझामांचे प्रतिनिधित्व हे सर एलेक्जांडर रॉजर्स हे करत होते. डॉक्टर पी. डी गायतोंडे हे संयुक्त राष्ट्रातील पोर्तुगालच्या स्थायी मिशनच्या विशेष सल्लागारांच्या हवाल्याने सांगतात की ‘ एका बोगस शिपिंग कंपनीची स्थापना करावी, ज्याचा स्त्रोत पनामा देशात दाखवला जावा, आणि पुढे याच कंपनीच्या जहाजाद्वारे भारतात स्फोटके आणि दारुगोळा उपलब्ध करवून तो भारतातल्या असंतुष्ट रियासतींना पुरवला जावा’ अशा प्रकारचा विध्वंसक प्लान बनवला गेला होता.
21 आणि 22 जून 1947 रोजी मुंबईत झालेल्या (The Goan Political Conference ) मध्ये निजामाने गोवा विकत घेण्याच्या प्रस्तावाचा निषेध करण्यात आला. महात्मा गांधी म्हणाले की, भारतीय संघ अशा व्यवहाराला परवानगी देणार नाही. तसेच गोवन पॉलिटिकल कॉन्फरन्सने पोर्तुगीज सरकार आणि इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांना निजामाच्या सरकारशी कोणत्याही प्रकारे जमिनीच्या कोणत्याही पट्ट्याचे हस्तांतरण करण्यासाठी कोणत्याही वाटाघाटी न करण्याचा इशारा दिला.
पुढे लंडनमधील या सगळ्या वाटाघाटीची माहिती जगासमोर आल्यानंतर 24 जुलै 1948 रोजी पेरीसमध्ये पोर्तुगालचे परराष्ट्रमंत्री कायरो दे माटा यांना भारताचे लंडन मधील उच्चायुक्त कृष्णन मेनन यांच्यासमोर स्पष्टीकरण देणं भाग पाडलं. माटा यांनी निझाम आणि पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांचा दूरदुरान्वयेही संबंध आला नसल्याचे सांगितले. तरीही निझामाने मागील दाराने पुन्हा गोव्यासंबंधी प्रस्ताव ठेवलाच. निझाम इरेलाच पेटलेला होता. पण दुसऱ्या वेळेसही पोर्तुगालने स्पष्ट शब्दात नकार दिला. वरुन हेही सांगितले की गोवा हा पोर्तुगालचा अविभाज्य घटक आहे आणि तो अजिबात विकला किंवा भाड्याने दिला जाणार नाही. पोर्तुगाल नीझामाच्या या प्रस्तावाला भूलले असते तर गोव्याचं नेमकं काय झालं असतं.
इकडे निझाम आणि पोर्तुगालच्या आगळीकीमुळे भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू भलतेच भडकले होते.
दुसऱ्या भाषेत सांगायचे झाल्यास हैदराबाद हे हिंदूबहुल राज्य पूर्णपणे भारतात होते. तरीही तेथील मुस्लिम शासकाने भारताकडे एक वर्षाचा कालावधी मागितला आणि नंतर गोवा विकत घेण्याचा, स्वतःचे बंदर बनवण्याचा आणि ‘त्या’ देशाचा तिसरा भाग म्हणून पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा कट रचला. या सफेदपोष विश्वासघाताने नेहरू संतापले.
गोव्यावर पोर्तुगीजांचा ताबा हा भारतीय राष्ट्रवादाचा दुहेरी अपमान होता. पोर्तुगालने भारतातील त्यांच्या मालमत्तेला ‘एस्टाडो दा इंडिया’ (भारताचे राज्य) म्हटले, ज्यामुळे जगाच्या नकाशावर दोन भारत सूचित झाले. लेखक एमिल लेंगेल यांनी कृष्ण मेनन या पुस्तकात नमूद केले आहे की …..
… हा भारतभूमीचा आणखी एक अपमान होता, जो सूचित करतो की या जगात दोन भारत आहेत, त्यापैकी एक राजधानी नवी दिल्ली आहे. ‘अन्य भारता’ची राजधानी पणजी शहर आहे… जे भारतीय संवेदनांचा अपमान करणारी आहे … गोव्यावरील पोर्तुगीज राजवट ही स्वतंत्र भारतावर लागलेला काळा डाग आहे जो भूतकाळातील अन्यायाची ज्वलंत साक्ष आहे. भारतीय स्वातंत्रतेच्या मूल्यांची पायमल्ली करत पोर्तुगीज हुकूमशाह सालाझार आपल्या क्रूरतेची टिमकी वाजवत होता. ज्याची राजवट भारताच्या सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक आणि नैतिक भूमिकेच्या अगदीच विपरीत होती.
परत पुढे लेखक एमिल लेंगेल लिहीतात की सालाझारची राजवट अनेक नकारात्मक गोष्टींनी काळवंडलेली होती. भारतीय एका तऱ्हेने आफ्रिकेच्या काळ्या खंडाशी परिचित होताच, आणि तसे पाहता जेथे जेथे सालाझारची काळी दृष्टी पडली, तेथे तेथे काळ अवतरला आणि भविष्याच्या आभाळात अनिश्चिततेचे गर्द काळे ढग एकटवले. भारतासारख्या सभ्य उदारमतवादी, पुरोगामी देशाच्या पटलावर हा असभ्यतेचा काळा डाग अगदीच अशोभनीय असा आहे. पण करणार काय ? भारताने त्यावेळी अहिंसेचा मार्ग स्वीकारलेला होता.
यानंतर पोर्तुगीज सालाझार आणि शासनाकडे गोव्याबाबत अनेक वाटाघाटी, चर्चा झाल्या पण शेवटपर्यंत पोर्तुगीजांनी गोव्याचा ताबा भारताला देण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दर्शवला. यातूनच १४ वर्षांचा हा काळ लोटला आणि अखेरीस भारताला अहिंसेच्या भूमिकेला मुरड घालत बळाचा वापर करूनच गोव्याला मुक्त करावे लागले. जागतिक स्तरावर अहिंसेचा जोरदार पुरस्कार करणाऱ्या भारताने पोर्तुगीजांवर बळाचा वापर केल्यामुळे भारतावर आणि विशेष करून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर चौफेर टीका झाली. प्रचंड जागतिक दबावाला सामोरे जावे लागले. खुद्द चीनकडूनही याचा फायदा उठवून भारताविरोधात कुरघोडी करण्यास मोकळीक मिळाली. हे सगळं पंडित नेहरूंनी पचवलं.
गोवा मुक्तीनंतरच्या या घडामोडींवर वाल्मिकी फालेरोंनी आपल्या पुस्तकात सविस्तर वर्णन केलंय. आम्ही याबाबत नक्कीच पुढे कधीतरी तुम्हाला माहिती देऊ. तोपर्यंत इथेच थांबतो. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला. त्याबाबत नक्कीच कमेंटव्दारे कळवा. या सर्व घटना, घडामोडींच्या सविस्तर माहितीसाठी वाल्मिकी फालेरो यांचे पुस्तक जरूर वाचा.
