आमदार बोरकर यांच्या तर्फे ‘गोवा जमीन संरक्षण आणि संवर्धन विधेयक २०२३’ गोवा विधीमंडळाच्या सचिवांकडे सादर
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
ब्यूरो रीपोर्ट 13 जुलै : गोवा राज्यातील जमिनीचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने काल सांत आंद्रेतील आमदार विरेश बोरकर यांनी गोवा विधी मंडळाच्या सचिवांकडे गोवा जमीन संरक्षण आणि संवर्धन विधेयक सुपूर्द केले. काल गुरुवारी आर.जी तर्फे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना बोरकर यांनी माहिती दिली.
यावेळी बोरकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले की, गोवेकराना, गोव्याच्या जमीनी राखण्यासाठी आम्ही ” गोवा जमीन संरक्षण आणि संवर्धन विधेयक या येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. याआधी बिजेपी सरकारने गोंयकारांना त्यांच्या जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी कायदा तयार केला जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांनी शेत जमीन हस्तांतरण विधेयक आणून मोठं मोठ्या बिल्डर लॉबीचाच फायद्याचे काम केले आहे.
आज जमीनीसंदर्भात ठोस कायदा नसल्यामुळेच बिल्डर लॉबी डोंगर विकत घेतात, शेतकऱ्यांच्या, सामान्य गोवेकरांच्या जमिनी हडप करतात. आज गोयंकाराला स्वताच्याच गोव्यात भाड्याने राहावे लागत आहे, याला पूर्ण जबाबदार राज्य सरकार असून या पावसाळी अधिवेशनात तरी सर्वांनी एकजूट होऊन या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवावा असे विरेश बोरकर म्हणाले.
तरच गोवा स्वयंपूर्ण होणार
आज बीजेपी सरकार स्वयंपूर्ण गोवाच्या गोष्टी करतात, परंतु त्यांच्या जमिनी, त्यांचे पारंपारिक शेती व्यवसाय यांचे रक्षण करण्यात त्यांना रस नाही, याउलट राज्य सरकारच नको ते कायदे जनतेवर लादून त्यांना लाचार करत आहे. सरकारला जर खरंच गोवेकराना स्वयंपूर्ण करायचे असेल तर सरकारने गोव्यातील जमिनीचे रक्षण केले पाहिजे. गोवेकरांच्या जमिनी कसेल त्याच्या जमिनी अशा पद्धतीने नावावर केल्या पाहिजे.
आमदार विरेश बोरकर यांनी या विधेयका बरोबरच आणखी दोन ठराव मंजुरतासाठी पाठविण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामध्ये बेकायदेशीरपणे उभारले गेलेले भंगार अड्डे, तसेच बेकायदा झोपडपट्टी जमीनदोस्त करण्या संदर्भात ठराव असल्याचे बोरकर म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेत आर.जी. चे प्रमुख मनोज परब हे सुद्धा उपस्थित होते. यावेळी बोलताना परब यांनी बीजेपी सरकारवर आरोप करताना म्हटले आहे की, भूमिपुत्र सारख्या विधेयकाला संमत्ती देऊन सरकार परप्रांतीयांना गोंयकार बनवणारा कायदा बनवू शकतो, परंतु आज ज्या गोयंकारांच्या जमिनी जे बिगर गोमंतकीय, बिल्डर लॉबी कडून हडपली जाते, त्याच्यावर मात्र बीजेपी सरकार बनवत नाही. आज राज्यातील बऱ्याच नेत्यांची पार्श्वभूमी ही जमिनींची दलाली करणाऱ्या मध्ये आहे. आणि ह्याच पैशांनी ते परत निवडून येतात. आज गोवेकरानी विचार करायला हवा की असे लोकप्रतिनिधी जे टुर्नामेंट घडवून आणतात, दिवाळी चतुर्थीला भेटवस्तू पाठवतात हे ह्याच काळया पैशातून, लोकांच्या जमिनी, शेती भाट हडपून केलेल्या व्यवहारानेच करतात.
आता जमीन संरक्षण संबंधी विधेयक चर्चेसाठी विधानसभेत पाठविले असून, जर सर्व आमदारांना खरंच गोव्यातील जमिनींचे रक्षण करायचे आहे तर त्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची मागणी परब यांनी सर्व पक्षातील आमदारांना केली आहे.
