UGCने जारी केली नवीन गाईडलाईन, सहाय्यक प्राध्यापक बनण्यासाठी Phdची अट शिथिल
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 8 जुलै : विद्यापीठ अनुदान आयोगानं (यूजीसी) 2018 मध्ये विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांमध्ये एंट्री लेव्हल टिचिंग पदांसाठी भरतीसाठी निकष म्हणून पीएच.डी. बंधनकारक केली होती. मात्र, यूजीसीनं आता आपला हा निर्णय मागे घेतला आहे. सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यासाठी किमान निकषांमध्ये सेट (SET), स्लेट (SLET) आणि नेट (NET) यांसारख्या परीक्षांचा निकष निश्चित करण्यात आला आहे. यूजीसीनं अधिसूचित केलेले हे नियम 1 जुलैपासून लागू करण्यात आले आहेत.
यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी याबाबत ट्विट केलं आहे. “आता सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती मिळवण्यासाठी पीएच.डी. पात्रता ही पर्यायी राहील. या पुढे सर्व उच्च शिक्षण संस्थांसाठी सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET), राज्य पात्रता परीक्षा (SET) आणि राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (SLET) हे थेट भरतीसाठी किमान निकष असतील.”
आयोगानं 2018 मध्ये विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकाच्या भरतीसाठी पीएच.डी.चा निकष लावला होता. नियुक्ती मिळवलेल्या उमेदवारांना पीएच.डी पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदतही दिली होती. सर्व विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांना 2021-22 शैक्षणिक सत्रापासून भरतीचे हे निकष लागू करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, त्यात आता पुन्हा बदल करण्यात आला आहे. हा बदल का करण्यात आला याबाबत अद्याप स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही.
डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी म्हणजेच पीएच.डी. ही शैक्षणिक स्तरातील सर्वोच्च पदवी मानली जाते. पीएच.डी. हा तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आहे. तो पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त सहा वर्षांचा कालवधी दिला जातो. विशिष्ट विषयाचा सखोल अभ्यास आणि संशोधनानंतर ही पदवी दिली जाते. साधारणपणे, विद्यापीठातील प्राध्यापक, संशोधक किंवा विविध क्षेत्रांत शास्त्रज्ञ म्हणून नोकरी मिळवण्यासाठी पीएच. डी. पूर्ण करणं आवश्यक आहे. पीएच. डी. करणाऱ्या उमेदवाराने एखादा प्रकल्प किंवा प्रबंध सादर करणं आवश्यक असतं. ज्यामध्ये मूळ शैक्षणिक संशोधनाचा भाग असतो.
