खुशखबर! आता असिस्टंट प्रोफेसर होण्यासाठी ‘पीएचडी’ची अट नाही

युजीसीचा महत्त्वाचा निर्णय

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं युजीसीच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली असून सहाय्यक प्राध्यापकांच्या पदावर नियुक्त करण्यासाठी किमान पात्रता पीएचडी आवश्यक आहे. सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यासाठी पीएचडीची किमान पात्रता बनवणारे युजीसीचे 2018 चे नियम 2021 पासून लागू होणार होते. मात्र कोविड -19 महामारीमुळे हे नियम आता पुढे ढकलण्यात आले आहेत. यासंबंधीचा कालावधी जुलै 2023 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. 2023 पर्यंत युजीसी नेट स्कोअरच्या आधारावर नोकरभरती सुरू राहणार आहे.

1 जुलै 2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय

युजीसीच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमधील रिक्त प्राध्यापकांची पदं नेहमीपेक्षा वेगानं भरली जाण्याची अपेक्षा आहे. युजीसीनं कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सहाय्यक प्राध्यापकांच्या थेट भरतीसाठी अनिवार्य पात्रता म्हणून ‘पीएचडी’ अर्ज करण्याची तारीख 1 जुलै 2021 पासून 1 जुलै 2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अशा उमेदवारांना नेट, सेट, स्लेट च्या किमान पात्रतेच्या अटींमधून सूट

आता लागू असलेल्या निकषांनुसार, जे उमेदवार नेट, सेट, स्लेट सह शिक्षक पात्रता परीक्षांसाठी पात्र ठरतात ते सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. तसंच ज्या उमेदवारांनी यूजीसी नियमांनुसार पीएचडी पदवी घेतली आहे अशा उमेदवारांना नेट, सेट, स्लेट च्या किमान पात्रतेच्या अटींमधून सूट दिली जाणार आहे.

01.07.2023 पासून पीएचडी पदवी अनिवार्य पात्रता

01.07.2023 पासून विद्यापीठांच्या विभागात सहाय्यक प्राध्यापक पदावर थेट भरतीसाठी पीएचडी पदवी अनिवार्य पात्रता असेल. ही सुधारणा यूजीसी दुरुस्ती नियमन, 2021 म्हणून ओळखली जाईल, असं युजीसीच्या अधिकृत निवेदनात म्हंटलं आहे.

त्यामुळे आता  2023 पर्यंत असिस्टंट प्रोफेसर होण्यासाठी पीएचडीची गरज नसणार आहे. मात्र तोपर्यंत युजीसी नेट स्कोअरच्या आधारावर असिस्टंट प्रोफेसर पदांसाठी नोकरभरती सुरू राहणार आहे.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!