खूशखबर! In Hand Salaryबाबतची मोठी बातमी आली! काय झाला निर्णय? वाचा सविस्तर

१ एप्रिलपासून बदलणार होते पगारासंबंधीचे नियम

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पगाराबात एक अत्यं महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. नोकरदार वर्गाच्या पगाराबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने नवी वेतन नियमावली विधेयक म्हणजेच New Wage Code लागू करण्यास तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळालाय. त्यामुळे आता तुमच्या पगारावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. हे विधेयक नव्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 1 एप्रिल 2021 पासून लागू केलं जाणार होतं. तसं झालं असतं, तर इन हॅन्ड सॅलरीत कपात अटळ होती. नवं विधेयक लागू झाल्यास खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या खिशावरही याचा थेट परिणाम जाणवला असता. मात्र तूर्तास केंद्र सरकारनं नोकरदार वर्गाला काहीसा दिलासा दिलाय.

केंद्र सरकारने सध्या नवी वेतन नियमावली विधेयक लागू करण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे. त्यामुळे १ एप्रिलपासून हे विधेयक लागू होणार नाही.

bank-7592

अजून लागू का नाही?

EPFO बोर्ड मेंबर आणि भारतीय मजदूर संघाचे जनरल सेक्रेटरी वीरजेश उपाध्याय यांनी ‘मनी 9’ सोबत बोलताना यावर अधिक स्पष्टपणे माहिती दिली आहे. ते असं म्हणतात की…

“सरकारकडून जोपर्यंत नवं नोटिफिकेशन जारी होत नाही, तोपर्यंत नव्या निर्णयाची अंमलबाजवणी होत नाही. 1 एप्रिलपासून नवी वेतन नियमावली लागू होणं कठीण आहे”.

हेही वाचा – हा Video पाहिल्यानंतर तुम्ही पिझ्झा खाणं सोडून द्याल!

नव्या वेतन विधेयकात काय?

नवं वेतन नियमावली विधेयक लागू झाल्यास नोकरदारांच्या हातात येणाऱ्या पगाराच्या रकमेवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या कपातीनंतर हातात येणारा पगार कमी होणार आहे. नव्या बिलानुसार कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा पगार म्हणजेच कॉस्ट टू कंपनीच्या (CTC) 50 टक्के रक्कम बेसिक आणि 50 टक्के भत्ता अशा रुपात द्यावी लागणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराची 50 टक्के रक्कम आधीच बेसिक आहे त्यांच्यावर या नव्या नियमांचा काहीही परिणाम होणार नाही. ज्यांची बेसिक सॅलरी एकूण रकमेच्या 30 ते 40 टक्के आहे, त्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात मात्र कपात होईल.

Modi 800X450

पगाराची नवी व्यवस्था कशी?

जर एखाद्या नोकरदार व्यक्तीचा महिन्याचा पगार (CTC) 10,000 रुपये आहे तर त्याच्या या पगाराची 50 टक्के म्हणजेच निम्मी रक्कम ही बेसिक ठेवावी लागेल. यानुसार त्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार 5 हजार रुपये होईल आणि याच पगाराच्या 12 टक्के म्हणजेच 600 रुपये PF म्हणून कापले जातील. या टप्प्यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील रक्कम कपात होणार असली तरी ती रक्कम कर्मचाऱ्यांच्याच मालकीची असणार आहे. विशेष म्हणजे इतकीच रक्कम पुन्हा कंपनीलाही यात टाकावी लागणार आहे. त्यामुळे एकूणच कपात होत असली तरी हे नवे नियम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी फायद्याचे ठरणार आहेत.

हेही वाचा – Video | एकीचं बळ! दरीत पडलेल्या ट्रकला वाचवण्यासाठी अख्खा गाव एकवटला

इन हॅन्ड सॅलरीवर कसा परिणाम?

कंपनीने 5 टक्के ग्रॅच्युटीची रक्कम कापली तर 5 हजार रुपयांमधून 250 रुपये ग्रॅच्युटी म्हणून कपात होईल. म्हणजेच 5,000 बेसिक पगारातून नोकरदाराच्या हातात 4150 रुपये शिल्लक राहतील. अशावेळी 10 हजार रुपये पगारवाल्या नोकरदाराच्या हातात 4150 (बेसिक) + 5000 (इतर भत्ते) = 9150 रुपये येतील.

सीटीसी म्हणजेच कॉस्ट टू कंपनीची व्याख्या काय?

New Wage code benefits : कोणत्याही कंपनीमार्फत कर्मचार्‍यांवर केलेला खर्च म्हणजे सीटीसी असतो. हे कर्मचार्‍यांचे संपूर्ण वेतन पॅकेज आहे. सीटीसीमध्ये मासिक मूलभूत वेतन, भत्ते, रिइम्‍बर्समेंट समाविष्ट आहेत. त्याचबरोबर ग्रॅच्युइटी, वार्षिक व्हेरिएबल वेतन, वार्षिक बोनस इत्यादींचा वार्षिक आधारावर समावेश केला जातो. कर्मचार्‍यांच्या हातात येणाऱ्या पगाराची रक्कम आणि सीटीसीची रक्कम कधीही एकसमान नसते. सीटीसीमध्ये बरेच घटक आहेत, त्यामुळेच ते वेगवेगळे आहेत. सीटीसी = एकूण पगार + पीएफ + ग्रॅच्युइटी

हेही वाचा – बायको महापौर आणि नवरा विरोधी पक्षनेता! आहे की नाही इंटरेस्टिंग?

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!