‘स्मॉल-कॅप’मध्ये गुंतवणुकीची सक्ती नाही!
महेश दिवेकर | प्रतिनिधी
मुंबई : भांडवली बाजार नियामक कोणालाही स्मॉल-कॅप्समध्ये गुंतवणूक करण्याची सक्ती करीत नाही. म्युच्युअल फंडांतून होणारी गुंतवणूक नेहमीच गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी असली पाहिजे, या दंडकाबाबत आपण आग्रही आहोत, असे प्रतिपादन ‘सेबी’चे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी केले.
आठवडय़ांपूर्वी मल्टिकॅप म्युच्युअल फंड योजनांसाठी नवीन मालमत्ता वाटपाचे निकष ‘सेबी’ने निर्धारित केले. या निकषांनुसार, मल्टिकॅप फंडांना, किमान 25 टक्के गुंतवणूक ही प्रत्येकी लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप समभागांमध्ये करण्यास सांगण्यात आले. यापूर्वी मालमत्ता वाटप निर्धारित करणारे कोणतेही बंधन मल्टिकॅप फंडांवर नव्हते, असे नमूद करून त्यागी म्हणाले, म्युच्युअल फंड योजनांचे त्यांच्या नामाभिधानाच्या विपरीत चुकीच्या वर्तनाने गुंतवणूकदार गोंधळतात आणि त्यामुळे चुकीचे उत्पादन निवडले जाते. हे टाळण्यासाठी फंड गट आणि फंडाची मालमत्ता यांचा मेळ घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. फेब्रुवारी 2021 पासून बंधनकारक असलेल्या या निर्णयाबाबत बराच वादंग आणि मतमतांतरे व्यक्त झाली असली तरी त्यागी यांनी मात्र त्याचे समर्थन केले.
असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया अर्थात ‘अ‍ॅम्फी’ या देशातील म्युच्युअल फंड उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेच्या 25 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्यागी बोलत होते. आभासी धाटणीने आयोजित या सभेचे वार्ताकन करण्याची माध्यम प्रतिनिधींना मुभा देण्यात आली होती. मल्टिकॅप योजनांविषयी निर्णयात सुधारणेबाबत ‘अ‍ॅम्फी’कडून आपल्याला निवेदन आले असल्याचे स्पष्ट करीत, त्यागी यांनी त्या संबंधाने योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगितले.
अलीकडेच म्युच्युअल फंडांना रोखे गुंतवणुकीत निर्माण झालेल्या रोकड सुलभतेच्या प्रश्नावर त्यागी यांनी भाष्य केले. त्यापासून धडा घेत, गुंतवणुकीसाठी कायम खुली असलेल्या फंडांना रोकड सुलभता राखण्यासाठी जोखीम चाचणी पद्धत तयार करण्यासाठी आणि सरकारी रोख्यांमध्ये किमान मालमत्ता वाटप निश्चित करण्यासाठी ‘सेबी’ एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करीत असल्याचे त्यागी यांनी सांगितले.
निवृत्ती-वेतन निधी म्हणून असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची अर्थात ‘ईपीएफ’ची म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीबाबत सरकार विचार करीत आहे. मात्र ही गुंतवणूक करताना फंड घराण्याच्या मालकीचा निकष न ठेवता, कामगिरीनुसार फंडाची निवड करावी, अशी शिफारस सरकारला केली असल्याची माहिती सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी दिली.
‘मागील पंचवीस वर्षांतील गुंतवणूकदारांच्या सर्वात फायद्याचा कोणता निर्णय ठरला असेल तर तो माझ्या मते, फंडाच्या सुसूत्रीकरणाचा निर्णय होय. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या या निर्णयाने फंड खऱ्या अर्थाने ‘ट्र टू दी लेबल’ बनले आहेत. फंड निवड सोपी झाली असून गुंतवणूकदारांना एक चांगली दिशा मिळाली आहे.’
– राधिका गुप्ता, मुख्याधिकारी एडेल्वाइज म्युच्युअल फंड
