SHOCKING ! DELAY IN NATION BUILDING | रस्ते वाहतूक आणि महामार्गाचे सर्वाधिक 460 प्रकल्प उशिराने सुरू आहेत, तर दुसऱ्या क्रमांकावर रेल्वे प्रकल्प आहेत
मुनीराबाद-महबूबनगर रेल्वे प्रकल्प हा सर्वाधिक विलंब झालेला प्रकल्प असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. हे शेड्यूलपेक्षा 276 महिने उशिरा आहे.
ऋषभ | प्रतिनिधी
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग क्षेत्रात सर्वाधिक 460 प्रकल्प प्रलंबित आहेत . यानंतर रेल्वेचे 117 आणि पेट्रोलियम क्षेत्रातील 90 प्रकल्प उशिराने सुरू आहेत. सरकारी अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांवरील जानेवारी 2023 च्या अहवालानुसार, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग क्षेत्रातील 749 प्रकल्पांपैकी 460 प्रकल्पांना विलंब होत आहे. 173 पैकी 117 रेल्वे प्रकल्प वेळेच्या मागे धावत आहेत. त्याच वेळी, पेट्रोलियम क्षेत्रातील 152 पैकी 90 प्रकल्प नियोजित वेळेच्या मागे धावत आहेत. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिव्हिजन (IPMD) 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या केंद्रीय क्षेत्रातील प्रकल्पांवर लक्ष ठेवते. IPMD सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते.
मुनीराबाद-महबूबनगर रेल्वे प्रकल्पाला सर्वाधिक विलंब
मुनीराबाद-महबूबनगर रेल्वे प्रकल्प हा सर्वाधिक विलंब झालेला प्रकल्प असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. हे शेड्यूलपेक्षा 276 महिने उशिरा आहे. उधमपूर-श्रीनगर-बारापुला रेल्वे प्रकल्प हा दुसरा सर्वात विलंबित प्रकल्प आहे. यामध्ये २४७ महिन्यांचा विलंब झाला आहे. याशिवाय, बेलापूर-सीवूड नागरी विद्युतीकरण दुहेरी मार्ग प्रकल्प नियोजित वेळेपेक्षा 228 महिने उशिरा आहे. जानेवारी 2023 च्या अहवालात 150 कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या 1,454 केंद्रीय क्षेत्रातील प्रकल्पांचा तपशील आहे. अहवालानुसार, 871 प्रकल्प त्यांच्या मूळ वेळापत्रकापेक्षा मागे आहेत. त्याच वेळी, 272 प्रकल्प आहेत ज्यात मागील महिन्याच्या तुलनेत विलंबाचा कालावधी आणखी वाढला आहे. या 272 प्रकल्पांपैकी 59 मेगा प्रकल्प म्हणजे 1,000 कोटी रुपयांहून अधिकचे प्रकल्प आहेत.
खर्च 40 हजार कोटींनी वाढला आहे
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग क्षेत्राबाबत, अहवालात असे म्हटले आहे की 749 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची मूळ किंमत 4,09,053.84 कोटी रुपये होती, जी आता 4,27,518.41 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या खर्चात 4.5 टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. जानेवारी २०२३ पर्यंत या प्रकल्पांवर २,३४,९३५.३२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, जे मूळ खर्चाच्या ५५ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, रेल्वे क्षेत्रातील 173 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची मूळ किंमत 3,72,761.45 कोटी रुपये होती, जी नंतर सुधारित करून 6,26,632.52 कोटी रुपये करण्यात आली. अशा प्रकारे त्यांची किंमत ६८.१ टक्क्यांनी वाढली आहे. जानेवारी 2023 पर्यंत या प्रकल्पांवर 3,72,172.64 कोटी रुपये किंवा प्रकल्पांच्या अंदाजे खर्चाच्या 59.4 टक्के खर्च करण्यात आला आहे.
पेट्रोलियम क्षेत्रातील प्रकल्पही रखडले
पेट्रोलियम क्षेत्रातील 152 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची मूळ किंमत 3,78,090.07 कोटी रुपये होती, परंतु नंतर ती वाढवून 3,96,608.48 कोटी रुपये करण्यात आली. या प्रकल्पांच्या किमतीत 4.9 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जानेवारी २०२३ पर्यंत या प्रकल्पांवर १,४९,३६४.३८ कोटी रुपये किंवा त्यांच्या अंदाजे खर्चाच्या ३७.७ टक्के खर्च झाला आहे.
