सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हवे ऑडीट

सीआयआय गोवा चॅप्टरच्या यंग इंडिया विभागाचा सल्ला

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

पणजी : मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी राज्य प्रशासनात सुमारे दहा हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यापासून सुरू होईल,अशी घोषणा केली असतानाच आता सीआयआय गोवाच्या यंग इंडिया विभागाने प्रशासनात अतिरीक्त कर्मचारी असल्याचा दावा करून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ऑडीट हवे, असा सल्ला दिला आहे.

पगारासाठी 23 टक्के महसूल खर्च

सरकारच्या वार्षिक बजेटचा सर्वांत मोठा वाटा हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो. सुमारे 23 टक्के महसूल सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतो. अशावेळी या संख्येत आणखी दहा हजारांची भर पडली तर राज्यासमोर आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण होऊन विकासकामांसाठी सरकारकडे निधीच उपलब्ध नसेल, अशी भिती व्यक्त करण्यात आली आहे.

ऑडिटची गरज

प्रशासनातील मनुष्यबळाचे ऑडीट होण्याची गरज आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे कौशल्य पडताळून त्यांच्याकडे ती ती जबाबदारी देण्यात यावी. एखाद्या खात्यात अतिरीक्त कर्मचारी असतील तर त्यांना कर्मचाऱ्यांची उणिव असलेल्या ठिकाणी पाठवावे. 2018-19 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार गोवा सरकार एक तृतीयांश ममहसूल हा केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च करत असल्याचे दिसून आलेय. पेन्शनवरही सरकार मोठ्या प्रमाणात खर्च करीत आहे. सगळा महसूल सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत असेल तर मग विकासासाठी निधी शिल्लक राहीलच कसा, असा सवाल या विभागाने उपस्थित केलाय.

काय आहे शिफारस?

प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे कौशल्य, पात्रता तसेच उत्पादनक्षमतेचा अभ्यास करून त्याचा उपयोग करून घेण्याची गरज आहे. सरकारी आणि शैक्षणिक पदांसाठी उद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील पाच वर्षांच्या अनुभवाची सक्ती करावी,अशी शिफारस संस्थेने केलीय.

गोवा राज्य मनुष्यबळ विकास महामंडळाने ह्यात प्रमुख भूमिका बजावण्याची गरज आहे. या महामंडळाने संपूर्ण सरकारी मनुष्यबळाचा अभ्यास करून त्यानंतर आवश्यक प्रशिक्षण, विकास आणि देखरेखीसाठीची यंत्रणा तयार करावी,असेही या विभागाने म्हटलंय.

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!