RBI भारत सरकारकडे अतिरिक्त रु 87,416 कोटीचे हस्तांतरण करणार; हा पैसा कुठे वापरायचा हे सरकार ठरवणार
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
ब्यूरो रिपोर्ट 22 मे : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला अतिरिक्त 87,416 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली. तसेच आकस्मिक जोखीम बफर (contingency risk buffer) 5.5% वरून 6% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला, असे केंद्रीय बँकेने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 22 मे 2023 रोजी आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०२व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
“बोर्डाने आकस्मिक जोखीम बफर 6% वर ठेवण्याचा निर्णय घेताना, लेखा वर्ष 2022-23 साठी केंद्र सरकारला अतिरिक्त ₹87,416 कोटी हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली,” RBI ने सांगितले.
विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, मोठ्या डॉलरच्या विक्रीतून नफा आणि ट्रेझरी होल्डिंगवरील उच्च व्याज उत्पन्नामुळे अतिरिक्त हस्तांतरण बजेट अंदाजापेक्षा जास्त अपेक्षित होते.
एका वर्षापूर्वीच्या 6.4% वरून चालू आर्थिक वर्षात राजकोषीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 5.9% पर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला उच्च लाभांश पेआउट मदत करेल.
आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाने आपल्या बैठकीत जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती आणि सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय घडामोडींच्या प्रभावासह संबंधित आव्हानांचा आढावा घेतला. बोर्डाने वित्तीय वर्ष 23 मधील रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजावरही चर्चा केली आणि लेखा वर्ष 2022-23 साठी वार्षिक अहवाल आणि खाती मंजूर केली.
अविचलितांसाठी, आरबीआय सरकारला अतिरिक्त उत्पन्नातून वार्षिक पेआउट प्रदान करते.
अतिरिक्त उत्पन्न हे डॉलरसह परकीय चलन होल्डिंग्सवरील गुंतवणूक आणि मूल्यमापन बदलांमधून येते. आणि आरबीआय चलनी नोटा छापून फी देखील कमावते, पेआउटमध्ये योगदान देते.
