DELAY IN NATION BUILDING! : केंद्राच्या अख्यतारीत सार्वजनिक क्षेत्रातील सुमारे ७०% प्रकल्प असे आहेत ज्यांचे DOC उपलब्ध आहेत तरीही त्यांना उशीर झाला आहे
ऋषभ | प्रतिनिधी
देशाच्या आर्थिक प्रगती आणि सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा हे महत्त्वाचे साधन आहे. चांगल्या पायाभूत सुविधांचा अभाव देशाच्या प्रगतीला खीळ घालू शकतो. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये ऊर्जा, कृषी, उद्योग, वाहतूक, दळणवळण इत्यादी विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश होतो.
भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रामध्ये, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक बहुआयामी परिवर्तनास मदत करते, ज्याचे महत्त्व स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारपासून ओळखले गेले आणि त्यानंतरच्या सरकारांनीही ते पुढे चालू ठेवले . खासगी कंपन्यांकडून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPPs) सारख्या उपक्रमांमुळे पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचे स्वरूप गेल्या काही वर्षांत बदलले आहे. तरीही, सरकारद्वारे सार्वजनिक गुंतवणूक ही देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मुख्य चालक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे दोन्ही पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये गुंतवणूक करतात, केंद्र सरकार मोठ्या आंतरराज्य प्रकल्पांना निधी पुरवण्यात मोठी भूमिका बजावते.
31 मार्च 2022 पर्यंत, 16 क्षेत्रांमधील 1,759 प्रकल्पांची प्रकल्प स्थिती उपलब्ध होती. IPMD सह अद्यतनित केलेल्या तपशीलांमध्ये प्रकल्पाची स्थिती आणि पूर्ण होण्याची अपेक्षित वेळ आहे. हे पुढे किंवा शेड्यूलमध्ये असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या संख्येचा अंदाज देते आणि जे विलंबित आहेत.
एका प्रस्तावित प्रकल्पाला विलंब किती प्रमाणात झाला हे तपासण्यासाठी प्रकल्पाची ‘डेट ऑफ कमिशनिंग’ (डीओसी) उपलब्धता महत्त्वाची आहे. या प्रकल्पांची स्थिती IPMD वर अपडेट केली जाते .
- 31 मार्च 2022 पर्यंत, 1759 प्रकल्पांपैकी 716 प्रकल्पांकडे DOC नाही. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही सुधारणा आहे.
- मार्च 2022 अखेर नोंदवलेल्या 1043 प्रकल्पांपैकी आणि ज्यांच्याकडे DOC आहे,अशा 726 प्रकल्पांना विलंब झाला आहे. प्रकल्पाच्या मूळ वेळापत्रकाच्या संदर्भात प्रकल्पास विलंब झाल्याचे मानले जाते.
- यंदा विलंब झालेल्या प्रकल्पांची संख्या मागील वर्षीच्या 596 पेक्षा जास्त आहे. विलंबित प्रकल्पांमधील वाढीचे प्रमाण हे नोंदवलेल्या प्रकल्पांच्या वाढीपेक्षा जास्त आहे, ज्याचा अर्थ असा होऊ शकतो की विलंब झालेल्या प्रकल्पांच्या संख्येत वास्तविक वाढ झाली आहे. यापैकी काही प्रकल्प असे असू शकतात ज्यांचे DOC उपलब्ध करून दिले आहे पण प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही.
एकूण 302 प्रकल्प वेळापत्रकानुसार होते आणि आणखी 15 प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या अंदाजित तारखेच्या पुढे आहेत.
पुढे आपण अनेक क्षेत्रातली परिस्थिति चार्टच्या माध्यमातून जाणून घेऊ
वेळ-विलंबासाठी उद्धृत केलेल्या कारणांपैकी भूसंपादन, पर्यावरण मंजुरी आणि COVID-19 मध्ये होणारा विलंब.
ऑगस्ट 2022 चा फ्लॅश अहवाल विलंबित प्रकल्पांच्या कालावधीची माहिती प्रदान करतो. OCMS वर 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत विलंबित अपडेट केलेल्या 647 प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध आहे. यापैकी 19% प्रकल्पांना 60 महिन्यांपेक्षा जास्त उशीर झाला आहे.
अहवालात असे नमूद केले आहे की विलंबित प्रकल्पांसाठी सरासरी वेळ 41.64 महिने आहे. रेल्वेचे 124 प्रकल्प विलंबित आहेत, 4 प्रकल्प 200 महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत आणि 5 प्रकल्प 100-200 महिन्यांदरम्यान प्रलंबित आहेत. इतर अनेक क्षेत्रांमध्येही असे प्रदीर्घ प्रलंबित प्रकल्प आहेत.
फ्लॅश अहवालात निर्दिष्ट केलेल्या प्रकल्पांच्या पुनरावलोकनावरून असे दिसून येते की हे विलंब सुरू झाल्याच्या तारखेपासून आहेत. तथापि, मंजुरीची तारीख आणि प्रकल्प सुरू करण्याची मूळ तारीख यामध्ये बराच काळ अंतर आहे. हे प्रकल्प मंजूर होण्यास आणि पूर्ण होण्याच्या पुढील टप्प्यात बराच विलंब दर्शवितात.
फ्लॅश रिपोर्टच्या विलंबासाठी ठळक करण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या कारणांमध्ये हे समाविष्ट आहे – भूसंपादनात विलंब, पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळण्यास विलंब, प्रक्रियेतील विलंब (निविदा काढण्यात विलंब, प्रकल्पाचे वित्तपुरवठा, करारातील समस्या, व्याप्तीत बदल), तांत्रिक मान्यता, समन्वय. राज्य सरकारे इ. सह. कोविड-19 साथीचा रोग देखील वेळेच्या विलंबाचे एक कारण म्हणून नमूद केले आहे.
