OPS SCHEME ROW : आरबीआयचे माजी गव्हर्नर म्हणाले, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांची जनतेच्या पैशांवर मौज ! प्रतिगामी पाऊल

जुनी पेन्शन योजना: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर म्हणाले की जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाणे हे एक प्रतिगामी पाऊल असेल, ज्यामुळे तिजोरीवर दबाव वाढेल.

ऋषभ | प्रतिनिधी

जुनी पेन्शन योजना: आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठे विधान केले आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा काही राज्यांचा निर्णय हा प्रतिगामी पाऊल असल्याचे ते म्हणाले. त्याची अंमलबजावणी झाल्याने सर्वसामान्यांच्या पैशाचा थेट फायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे, सामान्य लोकांच्या उत्पन्नाचा काही भाग सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल, तर बहुतांश सामान्य लोकांना कोणतीही विशेष सामाजिक सुरक्षा नाही. सोप्या भाषेतील कराच्या पैशातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 

जुन्या पेन्शन अंतर्गत दरमहा ठराविक रक्कम मिळते 

OPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन दिली जाते. एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळण्याचा अधिकार आहे. एनडीए सरकारने 1 एप्रिल 2004 पासून ओपीएस बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. 

OPS: Government told important thing in Parliament for government employees  - Tycoon World

जुन्या पेन्शन योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येईल 

सुब्बाराव म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य आणि देशाच्या तिजोरीवरही ताण पडेल. त्याच वेळी, नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या 10 टक्के योगदान देतात, तर सरकार 14 टक्के योगदान देते. 

शाळा, रुग्णालये, रस्ते, सिंचन यासाठी कमी बजेट उपलब्ध होईल. 

सुब्बाराव पुढे म्हणाले की, सर्वसामान्यांना सामाजिक सुरक्षा नाही, मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन अंतर्गत विशेषाधिकार मिळतात. सुब्बाराव म्हणाले की, राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत केल्यास पेन्शनचा बोजा सध्याच्या महसुलावर पडेल. अशा परिस्थितीत

या राज्यांमध्ये ओपीएस सुरू करण्याची घोषणा 

राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी OPS पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत त्यांनी केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) यांना कळवले आहे. याशिवाय पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशनेही OPS मध्ये परतण्यासाठी पावले उचलली आहेत. 

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!