कोळसा खाणी लिलावापासून प्रमुख स्टील कंपन्यांना दूरच
किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : विविध राज्यांतील कोळसा खाणपट्ट्यांच्या लिलावासाठी देशातील प्रमुख स्टील कंपन्यांनी रस दाखवलेला नाही. काही कोळसा खाणपट्ट्यांच्या लिलावासाठी एकाही कंपनीची बोली लागली नसल्यामुळे लिलावाची प्रक्रियाच रद्द करण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली आहे.
देशातील कोळसा खाणपट्टे व्यावसायिक तत्त्वावर खासगी उद्योजकांना लिलावाद्वारे देण्याचा निर्णय नरेंद्र मादी सरकारने गेल्या जूनमध्ये घेतला. या निर्णयाद्वारे 41 कोळसा खाणपट्टे लिलावासाठी खुले करण्यात आले. या लिलावातून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळेल आणि देशाच्या स्वयंपूर्णतेच्या धोरणाला हे उपकारक ठरेल असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. पण नंतर 41 मधील तीन प्रस्ताव मागे घेऊन 38 खाणपट्टे लिलावासाठी जाहीर करण्यात आले.
लिलावाची प्रक्रिया मोडीत
व्यावसायिक तत्त्वावर या 38 पैकी 23 कोळसा खाणपट्ट्यांसाठी 42 खासगी कंपन्यांकडून 76 बोली लावल्या गेल्या. परंतु दोन किंवा त्याहून अधिक बोली फक्त 19 खाणपट्ट्यांवर लागल्या. त्यामुळे 19 कोळसा खाणपट्ट्यांचाच लिलाव करण्याची प्रक्रिया आता पुढे नेली जाईल. एकच बोली आलेल्या तसेच एकही बोली न लागलेल्या बाकी खाणपट्ट्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया मोडित काढण्यात आली आहे, असे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
चार कोळसा खाणपट्ट्यांसाठी यावेळी चौथ्यांदा लिलाव जाहीर करण्यात आला होता. परंतु त्यांना एकाही खासगी स्टील कंपनीने अथवा उद्योगाने प्रतिसाद दिला नाही. या लिलावप्रक्रियेत मध्य प्रदेशमधील अकरापैकी आठ खाणपट्ट्यांवर बोली लागल्या आहेत. झारखंडमधील नऊपैकी सहा खाणपट्ट्यांवर बोली लागल्या आहेत. ओडिशातील नऊपैकी पाच तर छत्तीसगडमधील सातपैकी फक्त दोन पट्टे खासगी उद्योजकांना बोली लावण्यासाठी योग्य वाटले. महाराष्ट्रात मात्र दोनच पट्टे होते, त्या दोन्हीसाठी एकाहून अधिक बोली लागल्या आहेत.
आघाडीच्या कंपन्यांना रस नाही
महत्त्वाचं म्हणजे लिलावात भाग घेण्यात बड्या आणि आघाडीच्या स्टील कंपन्यांनी रस दाखवलेला नाही. स्टील व्यवसायात नसलेल्या काही जणांनी लिलावात भाग घेतला आहे. या खाणींतील कोळसाचा दर्जा चांगला नाही. तसेच भांडवली गुंतवणूक मात्र मोठ्या प्रमाणात करावी लागते. अशा खाणपट्ट्यांवर बोली लावून तेथील कोळसा मिळवण्याऐवजी कोळशाची आयात करणे स्टील उद्योजकांना योग्य वाटते, अशी माहिती एका स्टील कंपनीतील अधिकाऱ्याने दिली.
