April 3, 2023 3:00 PM   2 Min

NEW LAWS TO BE MADE TO CURB MLM SCAMS | डायरेक्ट सेलिंगच्या नावाखाली फसवणूक होणार नाही, निरीक्षणासाठी ‘या’ आठ राज्यांनी उचलले हे पाऊल

ऋषभ | प्रतिनिधी

‘डायरेक्ट सेलिंग’वर लक्ष ठेवण्यासाठी आतापर्यंत आठ राज्यांनी समित्या स्थापन केल्या आहेत . डायरेक्ट सेलिंगच्या नावाखाली फसव्या योजना चालवणाऱ्या संस्थांना आळा घालण्यासाठी आणि थेट विक्री करणाऱ्या कंपन्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. इंडियन डायरेक्ट सेलिंग असोसिएशन (IDSA) चे अध्यक्ष रजत बॅनर्जी म्हणाले की, या निर्णयामुळे संबंधित राज्यांमधील थेट विक्री उद्योगाचे संरक्षण करण्यात मदत होईल आणि धोरण स्पष्टता मिळेल.

देखरेखीसाठी समित्या स्थापन करण्याची तरतूद

केंद्र सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये ग्राहक संरक्षण (डायरेक्ट सेलिंग) नियम अधिसूचित केले होते. या अंतर्गत, थेट विक्री करणारे विक्रेते आणि कंपन्यांच्या क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सरकारांद्वारे समित्या स्थापन करण्याची तरतूद आहे. देशातील थेट विक्री उद्योगाची किंमत सुमारे 19,000 कोटी रुपये आहे. डायरेक्ट सेलिंग अॅक्टिव्हिटीच्या नावाखाली संस्थांकडून फसव्या योजना आणल्या जात असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे उद्योगांवरील संकट वाढले आहे. आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, पश्चिम बंगाल, गोवा आणि पंजाब या आठ राज्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये देखरेख समित्यांना अंतिम आणि अधिसूचित केले आहे.

POSSIBLE RISE IN INFLATION RATE | महागाईचा तडाखा सहन करण्यासाठी सज्ज व्हा, सौदी अरेबियाच्या ‘या’ निर्णयामुळे खळबळ उडणार आहे

इतर राज्य सरकारांशीही चर्चा केली

“पाच राज्यांमध्ये, IDSA ला देखरेख समितीचे सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे,” असे बॅनर्जी यांनी येथे एका कार्यक्रमाच्या प्रसंगी सांगितले. त्याशिवाय IDSA इतर काही राज्य सरकारांसोबत अशाच देखरेख समित्या तयार करण्यासाठी काम करत आहे, असेही त्या म्हणाल्या. . ते म्हणाले की तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र लवकरच देखरेख समितीला सूचित करू शकतात. डायरेक्ट सेलिंगद्वारे एकूण विक्रीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये थेट विक्री उद्योगाच्या एकूण विक्रीत महाराष्ट्राचा वाटा 12 टक्के होता. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश प्रत्येकी १० टक्के आहेत.