GST कौन्सिलच्या 50 व्या मीटिंगमध्ये चर्चासत्र सुरू, ‘या’ गोष्टी स्वस्त आणि महाग होऊ शकतात
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 11 जुलै : GST कौन्सिलची 50 वी बैठक सुरू असून त्यात ऑनलाइन गेमिंग आणि जीएसटी अपील न्यायाधिकरण यांसारख्या अनेक विषयांवर चर्चा होणार आहे. कराचे दर, सूट, मर्यादा आणि प्रशासकीय कार्यपद्धती यासारख्या जीएसटीशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात परिषदेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
GST कौन्सिलचा निर्णय हा उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या मतांच्या तीन चतुर्थांश मतांच्या बहुमताने घेतला जातो. कौन्सिलच्या 50 व्या बैठकीत अनेक गोष्टींवरील कर कमी केला जाऊ शकतो, तर काही गोष्टींवर कर वाढवला जाऊ शकतो.
या गोष्टी स्वस्त होण्याची आशा
सिनेमा हॉलमध्ये खाणेपिणे
सिनेमा हॉलमध्ये विकले जाणारे खाद्यपदार्थ स्वस्त असू शकतात. मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI), सिनेमा हॉल मालकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उद्योग लॉबी गटाने, सिनेमा हॉलमध्ये विकल्या जाणार्‍या खाद्य आणि पेय पदार्थांच्या (F&B) काही श्रेणींवरील कर सध्याच्या 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. विशेषतः पॉपकॉर्न, कोल्ड्रिंक्स आणि इतर संबंधित खाद्यपदार्थांवरील कर कमी होऊ शकतो.
या गोष्टी सिनेमा मालकांसाठी कमाईचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहेत, कारण त्यांचा वार्षिक उत्पन्नाच्या 30-32 टक्के नफा हा याच गोष्टीतून येत आहे. सध्या, 100 रुपयांपेक्षा कमी किंमत असलेल्या चित्रपटांच्या तिकिटांवर 12 टक्के कर आकारला जातो, तर त्या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या तिकिटांवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो.
औषधे स्वस्त देखील होऊ शकतात
आणखी एक गोष्ट जी स्वस्त होऊ शकते ती म्हणजे औषधे. 36 लाख रुपयांच्या आणि त्यावरील किंमत औषधांना जीएसटीमधून सूट मिळावी, असा प्रस्ताव आहे. तसेच फिटमेंट कमिटीने फ्राईड स्नॅक आणि गोळ्यांवरील GST दर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली आहे. जेव्हा कर्करोगावरील औषधे (डंटुक्सिमॅब किंवा कर्झिबा) वैयक्तिक वापरासाठी आयात केले जाईल तेव्हा त्यावर 12 टक्के IGST सूट देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय सेटेलाईट टेलिकास्टही स्वस्त होऊ शकते.
या वस्तूंच्या किमती वाढतील
मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कॅसिनोवर कर वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के कर, प्लॅटफॉर्मवर १८ टक्के कर आणि रिवॉर्डवर सूट देण्यात यावी, असे समितीने म्हटले आहे. फिटमेंट कमिटीने शिफारस केली आहे की MUV आणि XUV वर 22 टक्के कर लावावा. याशिवाय ई-कॉमर्स व्यवसायावर टीसीएसबाबत समिती निर्णय घेऊ शकते.
