कामाची बातमी! 1 एप्रिलपासून तुमची इन हॅन्ड सॅलरी कमी येणार, कारण…

नोकरदार वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

ब्युरो : नोकरी करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. 1 एप्रिलपासून तुम्हाला मिळणारी इन हॅन्ड सॅलरी कमी येण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. कारण एप्रिल २०२१पासून नवीन वेतन नियम लागू होणार आहे. या नव्या नियमाचा फटका पगारावर बसण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. केंद्र सरकारनं गेल्याच वर्षी संसंदेत वेज कोड विधेयक मंजूर केललं. हे विधेयक येत्या आर्थिक वर्षापासून लागू होणार असल्याची माहिती मिळतेय.

याचा फटका नोकरदार वर्गाला बसणार असल्याचं जाणकारांचं म्हणणंय. नव्या नियमामुळे पीएफ, ग्रॅच्युईटीसोबत इन हॅन्ड सॅलरी म्हणजे हातात येणाऱ्या पगारावरतीही परिणाम होईल, अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे.

हेही वाचा – सरकारी नोकरी शोधताय? मध्य रेल्वेत निघाल्या 2,500 जागा

कधी मांडलेलं विधेयक?

मोदी सरकारनं नवं वेज कोड विधेयक २०१९मध्ये मांडलेलं. हे विधेयक मंजूरही करण्यात आलं. दरम्यान याबाबतचा कायदा अजून अस्तित्वात आला नाही आहे. मात्र त्यातील नियम एप्रिल २०२१ पासून लागू होणार आहेत. याचा परिणाम थेट पगारावर होणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांच नोकरदार वर्गानं धास्ती घेतली आहे.

नवं वर्ष नवी व्याख्या

येत्या आर्थिक वर्षापासून वेतनाची नवीन व्याख्या लागू होईल. त्यामध्ये खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही पगार निश्चित केला जाणार आहे. नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्याला दिले जाणारे भत्ते म्हणजे अलाऊन्स एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. म्हणजेच एप्रिल २०२१ पासून एकून पगारात मूळ पगार हिस्सा ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक द्यावा लागणार आहे. या नव्या नियमामुळे वेतन रचनेत मोठे बदल होणार असल्याचं संकेत देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – दरवाढीचा शॉक! पेट्रोल डिझेलनंतर विजेचा नंबर

कुणाला बसणार फटका?

केंद्राच्या नव्या नियमाचा फटका जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यताय. नव्या नियमामुळे भत्त्यांची रक्कम कमी होईल, असं बोललं जातंय. भरपूर पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अधिक भाग भत्त्यांचाच म्हणजेच अलाऊन्सचा असतो. त्याचबरोबर पीए आणि ग्रॅच्युईटी वाढणार असल्यानं कंपन्यांकडून हा आर्थिक भारही कर्मचाऱ्यांवरच टाकला जाईल, असंही सांगितलं जातंय. त्यामुळे हातात येणारा पगार कमी होईल, असा अंदाज अर्थविषयक अभ्यासकांनी व्यक्त केलाय.

कामगार वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा-१९४८, वेतन वाटप कायदा-१९३६, बोनस वाटप कायदा-१९६५ आणि समान मोबदला कायदा-१९७६ असे एकूण 4 कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आलेत. सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळं किमान वेतन दिलं जातं. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र आणि राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या असल्याचं पाहायला मिळतं. नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येणार आहे. त्याचा परिणाम नोकरदारांच्या थेट हातात येणाऱ्या पगारावर येणार आहे. विशेष म्हणजे नेट सॅलरी यामुळे कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे.

हेही वाचा – शिवणकामातून नाव कमावणाऱ्या मांद्रेतील संजय सातोस्करांची यशोगाथा

रिटारमेंटनंतर जास्त पैसे मिळतील

पीएफ बरोबर ग्रॅच्युइटी वाढवून निवृत्तीच्या वेळी तुम्हाला जास्त पैसे मिळतील. आपले सेवानिवृत्तीनंतरचे आयुष्य अधिक चांगले होईल.ज्या लोकांना जास्त पगार आहे, त्यांचा या नियमांचा सर्वाधिक परिणाम होईल.पीएफ आणि कर्मचार्‍यांचे ग्रॅच्युटी वाढल्याने कंपन्यांवरील दबाव वाढेल. कंपन्यांचा खर्च वाढेल. याचा परिणाम त्यांच्या ताळेबंदात होईल. नवीन कायद्यानुसार राज्य सरकार नियम बनविण्यास सक्षम असतील.त्याच बरोबर, केंद्र सरकार औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 साठी जवळपास 57 नियमांची अंमलबजावणी करेल.

हेही वाचा –

नकोसा विक्रम! रस्ते अपघातात जगात भारत पहिल्या क्रमांकावर

छे.. छे.. कोरोना वुहानमधून आलाच नाही!- जागतिक आरोग्य संघटना

गोवन वार्ता लाईव्हच्या ब्रेकिंग वापरुन Viral होतंय Meme

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.