EPFO UPDATES | कंपनी आणि कर्मचार्‍यांपैकी जास्त पेन्शनचे पैसे देणार कोण ? वाचा सविस्तर
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
ब्यूरो रिपोर्ट: ईपीएफओच्या उच्च पेन्शनबाबत देशातील नोकरदारांमध्ये बराच काळ संभ्रम आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, उच्च पेन्शनची निवड करणार्‍या ग्राहकांच्या मूळ वेतनाच्या 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) द्वारे चालवल्या जाणार्‍या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये नियोक्त्यांच्या योगदानाद्वारे व्यवस्थापित केले जाईल.
कामगार मंत्रालयाने ही माहिती दिली
कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नियोक्त्यांच्या एकूण 12 टक्के योगदानापैकी 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.” मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कामगारांच्या भावनेसह EPF आणि MP कायदा, संहिता (सामाजिक सुरक्षा संहिता) पेन्शन फंडामध्ये कर्मचार्‍यांकडून योगदानाची कल्पना करत नाही.
काय असेल नवीन प्रणाली
सध्या, सरकार 15,000 रुपयांपर्यंतच्या मूळ पगाराच्या 1.16 टक्के रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) योगदानासाठी अनुदान म्हणून देते. EPFO द्वारे चालवल्या जाणार्‍या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये नियोक्ते मूळ पगाराच्या 12 टक्के योगदान देतात. नियोक्त्यांच्या 12 टक्के योगदानापैकी 8.33 टक्के ईपीएसमध्ये आणि उर्वरित 3.67 टक्के कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केले जातात. आता ते सर्व EPFO सदस्य जे उच्च निवृत्ती वेतन मिळविण्यासाठी दरमहा 15,000 रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त किंवा त्याहून अधिक वास्तविक मूळ वेतन देण्याचे निवडत आहेत त्यांना या अतिरिक्त 1.16 टक्के EPS मध्ये योगदान द्यावे लागणार नाही.
जूनपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने 3 मे 2023 रोजी वरील निर्णयाची अंमलबजावणी करताना दोन अधिसूचना जारी केल्या आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की अधिसूचना जारी केल्याने, 4 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या सर्व निर्देशांचे पालन पूर्ण झाले आहे.
