सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा उद्योग, व्यवसायांना फटका
सचिन खुटवळकर | प्रतिनिधी
पणजी : करोनामुळे गलितगात्र झालेल्या राज्यातील छोट्या-मोठ्या उद्योजकांना सरकारकडून मदतीचा हात मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणचे उद्योगधंदे कायमस्वरूपी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसे झाल्यास भविष्यात राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढून अनेक संकटे उभी राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
करोना काळातील लॉकडाऊनमध्ये जवळपास पाच ते सहा महिने राज्यभरातील उद्योगधंदे बंद होते. हळूहळू काही उद्योग, हॉटेल्स सुरू होत आहेत. पण पालिका त्यांच्याकडून स्वच्छता, व्यापारी तसेच इतर प्रकारचे वर्षभराचे कर वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अगोदरच उद्योगधंदे ठप्प झाल्याने कमाई नाही. त्यात केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसारच आम्ही उद्योगधंदे सहा महिने बंद ठेवले. त्यामुळे सहा महिन्यांचे कर माफ करण्याचे निर्देश सरकारने पालिकांना देणे गरजेचे आहे. त्यासंदर्भातील अनेक निवेदन गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्समार्फत (जीसीसीआय) सरकारला देण्यात आली आहेत; पण सरकारने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने त्याचा मोठा फटका छोटे-मोठे उद्योजक आणि व्यापार्‍यांना बसत आहे, अशी खंत जीसीसीआयचे अध्यक्ष मनोज काकुलो यांनी सोमवारी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
सद्यस्थितीत बिकट आर्थिक परिस्थितीत सापडलेल्या उद्योजक, व्यापार्‍यांना वर्षभराचे कर भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेकांनी आपले व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेत पालिकांना तसे अर्जही सादर केले आहेत. भविष्यात अनेक व्यावसायिक असा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने तत्काळ छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना अभय देण्यासाठी लॉकडाऊन काळातील सर्वच प्रकारचे कर माफ करण्याच्या सूचना पालिकांना द्याव्या, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यातील कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी उद्योग तसेच इतर व्यावसायिकांना गती देणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण राज्य सरकार कामगारांना बाधक ठरतील अशाप्रकारचे निर्णय घेत आहे. त्याचा फटका कामगार आणि संबंधित उद्योग, व्यवसायांना बसणार आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात कामगारांना फायदेशीर असेच निर्णय सरकारने घेतले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
प्रमुख महसूलस्रोत असलेल्या खाणी बंद आहेत. त्यात पर्यटनही अजून म्हणावे त्यापद्धतीने सुरू झालेले नाही. अशा परिस्थितीत उर्वरित उद्योगधंद्यांना बळकटी देऊन राज्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. याचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने पुढील
पावले उचलावी. त्यासाठी जीसीसीआय पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेणार असल्याचेही काकुलो यांनी नमूद केले.
डिसेंबरपर्यंत सर्वच हॉटेल्स सुरू होण्याची शक्यता
लॉकडाऊन शिथिल झाल्याने देशी पर्यटक हळूहळू गोव्याकडे वळत आहेत. पण कामगारांअभावी राज्यातील अनेक हॉटेल्स अद्याप सुरू झालेली नाहीत. काही परप्रांतीय कामगार गोव्यात परतले आहेत; पण वाहतूकव्यवस्था उपलब्ध नसल्याने अनेकजण राज्यात आलेले नाहीत. डिसेंबरपर्यंत परप्रांतीय कामगार गोव्यात येऊन राज्यातील हॉटेल्स तसेच इतर पर्यटन व्यवसाय काही प्रमाणात सुरू होऊ शकतात, असा विश्वासही मनोज काकुलो यांनी व्यक्त केला.
