मूडीजने भारताचे क्रेडिट रेटिंग Baa3 वर कायम ठेवलंय, वरून दिलाय ‘हा’ सल्ला
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 20 ऑगस्ट | रेटिंग एजन्सी मूडीजने स्थिर लँडस्केपसह BAA3 रेटिंगवर भारताचे क्रेडिट रेटिंग कायम ठेवताना म्हटले आहे की उच्च विकास दरामुळे उत्पन्न पातळीत हळूहळू वाढ होईल ज्यामुळे आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.
यासह, मूडीजने देशातील वाढत्या राजकीय तणावादरम्यान लोकवादी धोरणे स्वीकारण्याशी संबंधित जोखमींबद्दल देखील इशारा दिला आहे. म्हणजेच आमची सत्ता आली तर ह्यांव मोफत देऊ त्यांव मोफत देऊ या सारख्या भंपक धोरणांना फाटा देणे गरजेचे आहे.
देशांतर्गत मागणीच्या आधारावर भारताचा आर्थिक विकास दर G-20 देशांच्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा किमान पुढील दोन वर्षे उच्च पातळीवर राहील, असा मूडीजचा अंदाज आहे.
यूएस रेटिंग एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने भारत सरकारच्या दीर्घकालीन स्थानिक आणि विदेशी चलन जारीकर्ता रेटिंग आणि स्थानिक चलनावरील Baa3 रेटिंगची पुष्टी केली आहे.” मूडीजने भारताचे इतर अल्पकालीन स्थानिक चलन रेटिंग P-3 वर कायम ठेवले आहे. लँडस्केप स्थिर राहते.
BAA3 हे सर्वात कमी गुंतवणूक ग्रेड रेटिंग मानले जाते.
मूडीजने म्हटले आहे की कोविड महामारीनंतर मजबूत वाढीची शक्यता पुनर्संचयित करणे, महागाई नियंत्रणासाठी प्रभावी वचनबद्धता आणि वित्तीय प्रणाली (वित्तीय प्रणाली) आर्थिक आणि व्यापक आर्थिक धोरणे (आर्थिक धोरणे) सुधारणे. प्रभावी होण्याच्या त्यांच्या कल्पनेला पाठिंबा आहे.
यासोबतच मूडीजनेही काही शंका व्यक्त केल्या आहेत. आपल्या समालोचनात, रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, “राजकीय मतभेदावरील निर्बंधांसह नागरी समाज आणि सांप्रदायिकता यांच्यातील वाढता तणाव राजकीय जोखीम आणि संस्थांच्या गुणवत्तेच्या कमकुवत मूल्यांकनांना समर्थन देतो.”
मूडीजने म्हटले आहे की, “वाढत्या राजकीय ध्रुवीकरणामुळे सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता नाही, परंतु वाढत्या देशांतर्गत राजकीय तणावामुळे प्रादेशिक आणि स्थानिक सरकारांच्या पातळीवर मोफत धोरणांचा धोका निर्माण झाला आहे.” गरिबी आणि उत्पन्न असमानता यासारखे सामाजिक धोके आधीच अस्तित्वात आहेत.
मूडीजसह तीनही जागतिक रेटिंग एजन्सींनी भारताला स्थिर लँडस्केपसह सर्वात कमी गुंतवणूक करण्यायोग्य रेटिंग दिले आहे. यापूर्वी फिच आणि S&P ने देखील भारताला हेच रेटिंग दिले होते. एखाद्या देशाचे रेटिंग त्याची पतपात्रता दर्शवते आणि त्याचा कर्ज घेण्याच्या खर्चावरही परिणाम होतो.
मूडीजने म्हटले आहे की, “स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) उच्च वाढीमुळे उत्पन्नाच्या पातळीत आणि एकूणच आर्थिक ताकदीत हळूहळू वाढ होईल.” हे राजकोषीय एकत्रीकरणास समर्थन देईल आणि सरकारचे कर्ज स्थिर ठेवण्यास मदत करेल… याव्यतिरिक्त, वित्तीय क्षेत्राचे सतत बळकटीकरण आर्थिक आणि दायित्व स्तरावरील जोखीम कमी करेल.
गेल्या सात-दहा वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर क्षमतेच्या अनुकूल नसला तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार वेगाने वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे रेटिंग एजन्सीचे मत आहे.
