भारतीय अर्थव्यवस्था: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील वर्षी महागाईपासून दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले, ‘देशातील खाजगी गुंतवणूक वाढली’
महागाईवर निर्मला सीतारामन: महागाईबाबत अर्थमंत्री म्हणाले की, किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सेंट्रल बँकेच्या प्रयत्नांमुळे पुढील वर्षी महागाई कमी होईल.
ऋषभ | प्रतिनिधी
निर्मला सीतारामन: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की अन्नपदार्थांच्या पुरवठ्याशी संबंधित दबावांना तोंड देण्यासाठी बनवलेल्या चांगल्या धोरणामुळे भारत महागाईला अधिक चांगल्या प्रकारे तोंड देऊ शकेल. महागाईबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पुढील वर्षी महागाई कमी होईल कारण केंद्रीय बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कठीण जागतिक परिस्थितीत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडूनही असे संकेत मिळत आहेत की महागाई कमी होत चालली आहे आणि पुढील वर्षाच्या सुरूवातीस किंवा मध्यापर्यंत ती आरामदायी श्रेणीत येईल, असेही ते म्हणाले.
रॉयटर्स नेक्ट कॉन्फरन्सला संबोधित करताना अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, देशात खाजगी गुंतवणुकीत वाढ होत आहे. त्या म्हणाले की, सरकारच्या भांडवली खर्चामुळे भारत उच्च विकास दर राखू शकेल. अर्थमंत्री म्हणाले की, मला आशा आहे की भारतीय अर्थव्यवस्था या वर्षी आणि पुढील वर्षात खूप चांगल्या पद्धतीने विकसित होईल.
तथापि, ऑक्टोबर 2022 मध्ये, किरकोळ महागाई दर 7 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांवर आला आहे. असे असूनही, 7 डिसेंबर 2022 रोजी होणाऱ्या पतधोरण बैठकीनंतर व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आरबीआयने रेपो दरात 190 बेसिस पॉइंट्सने आधीच वाढ केली आहे.
रशियन तेलाच्या किंमतीवर मर्यादा घालण्याच्या शर्यतीत भारताच्या भूमिकेबद्दल, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की स्वस्त तेलाची उपलब्धता राखण्यासाठी भारताच्या बाजूने काय योग्य आहे त्या आधारावर निर्णय घेतला जाईल. कच्च्या तेलाच्या आयातीमुळे महागाईतील चढ-उतार यापुढेही कायम राहू शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, ‘कच्चे तेल सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत मिळायला हवे आणि ते शस्त्र म्हणून वापरता येणार नाही. मालाच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम आपल्यावर होऊ शकतो.
उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहनाच्या विस्ताराबाबत अर्थमंत्री म्हणाले की, त्याबाबत सरकारचे मन पूर्णपणे खुले आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनाबाबत ते म्हणाले की क्रिप्टो मालमत्ता ज्या प्रकारे चालत आहे, त्यावर नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत सर्व देश एकत्र येत नाहीत तोपर्यंत त्याचे नियमन करणे शक्य होणार नाही, असे ते म्हणाले.
मात्र, सरकारचे लक्ष आता 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे आहे. अर्थमंत्र्यांनी आधीच सांगितले आहे की महागाई नियंत्रित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हे त्यांच्या बजेटमधील सर्वात मोठे प्राधान्य असेल.
