बँक खाजगीकरण: बँक खाजगीकरणाबाबत मोठी बातमी! PNB, SBI सारख्या बँका खाजगी होतील का? पूर्ण तपशील जाणून घेण्याकरिता वाचा…
बँक खाजगीकरण: NITI आयोगाने अशा काही बँकांची यादी जारी केली आहे ज्यांचे सरकार खाजगीकरण करणार नाही. या यादीत कोणत्या बँकांची नावे समाविष्ट आहेत ते जाणून घेऊया.
ऋषभ | प्रतिनिधी
बँक खाजगीकरण : गेल्या काही काळात केंद्र सरकारने अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत केंद्रातील मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून 12 वर आणली आहे. आता पुन्हा एकदा अनेक बँकांच्या खासगीकरणाची चर्चा होत आहे. या प्रकरणावर सरकारने म्हटले आहे की, आजही बँकिंग क्षेत्र हे धोरणात्मक क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते . काही काळापासून बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत सातत्याने बातम्या येत होत्या, त्यावर आता NITI आयोगाचे वक्तव्य आले आहे. या प्रकरणी आयोगाने एक यादी जारी केली असून त्यात येत्या काही दिवसांत सरकार कोणत्या बँकांचे खासगीकरण करू शकते, असे सांगण्यात आले आहे. यासोबतच ज्या बँकांचा खासगीकरणाच्या लिस्ट मध्ये नाव नाही त्यांचा विचार केला जाणार नाही.
सरकार या बँकांचे खाजगीकरण करणार नाही
नीती आयोगाने अशा काही बँकांची यादी जारी केली आहे ज्यांचे सरकार खाजगीकरण करणार नाही. या बँका स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि इंडियन बँक आहेत.
कोणत्या बँकांचे खाजगीकरण केले जाईल ते जाणून घ्या
वर दिलेल्या बँकांच्या यादीशिवाय सरकार सर्व बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा विचार करत आहे. नीती आयोगाच्या नोटीसमध्ये असेही म्हटले आहे की एकत्रीकरणाचा भाग असलेल्या सर्व बँकांना या यादीतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. अनेक सरकारी बँका आणि विमा कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. 2022-23 या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीद्वारे एकूण 1.75 लाख कोटी रुपये गोळा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
सरकार लवकरच IDBI बँकेचे खाजगीकरण करणार आहे
आयडीबीआय बँकेत सरकारची हिस्सेदारी ४५.४८ टक्के आहे. त्याच वेळी, एलआयसीची 49.24 टक्के भागीदारी आहे. असे मानले जात आहे की सरकार IDBI बँकेतील काही हिस्सा विकणार आहे आणि LIC काही हिस्सा विकणार आहे, सोबतच व्यवस्थापनाचे नियंत्रण देखील खरेदीदाराकडे सोपवले जाईल.सरकार लवकरच बँकेतील मोठा हिस्सा विकण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) लवकरच IDBI बँकेतील सरकारचा हिस्सा विकण्यासाठी बोली आमंत्रित करू शकते.
