प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेसाठी विशेष नोंदणी अभियान
किशोर नाईक गावकर, संपादक | प्रतिनिधी
पणजी- राजकीय आणि संघटनात्मक पातळीवर भाजपकडून लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी जेवढी सक्रीयता दाखवली जाते ती सक्रीयता सरकारच्या वेगवेगळ्या योजना लोकांपर्यंत पोहचविण्याबाबत उदासिनता का, असा सवाल करावासा वाटतो. अर्थात सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहचणे हे सरकारी खाती, संस्था, कर्मचाऱ्यांचे काम आहे परंतु आपल्या सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहचवून खऱ्या अर्थाने लोकांना त्याचा लाभ मिळवून देणे ह्यात राजकीय आणि संघटनात्मक फायदाही तेवढाच आहे.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या ९ वर्षांत अनेक सामाजिक योजना राबवल्या. परंतु दुर्दैवाने राज्यात भाजपचे सरकार असूनही या योजना ज्या गतीने आणि तत्परतेने तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचणे अपेक्षीत होते ते मात्र घडलेले नाही. ह्याला एक तर प्रशासन योग्य काम करत नाही असं म्हणावं लागेल किंवा राज्य सरकारच याबाबतीत विशेष इच्छूक नाही,असं म्हणावं लागेल. वास्तविक राज्य आणि केंद्र यांच्यातील दुवा म्हणून आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. हे अधिकारी गोव्यात आल्यावर विशेष सक्रीय दिसत नाहीत. केवळ पर्वरी सचिवालय आणि मंत्र्यांच्या मागे फिरण्यातच ते धन्यता मानतात. लोकांत उतरून त्यांच्यासाठी काम करण्याची इच्छा बाळगणारा आयएएस अधिकारी आपल्याला अभावानेच लाभतो.
केंद्र सरकारने भाजप शासीत प्रदेशांतील सरकारांकडून त्यांनी राबवलेल्या वेगवेगळ्या केंद्रीय योजनांचा रिपोर्ट कार्ड मागवले आहे. या आदेशानुसार राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांकडून जेव्हा माहिती मागवण्यात आली तेव्हा धक्काच बसला आहे. केंद्रीय योजनांबाबत राज्य प्रशासनाची उदासीनताच ह्यातून प्रकट झाली आहे. राज्य सरकारलाही त्याचे विशेष काही लागून गेलेले नाही. या योजना केंद्रीय खाती, संस्था किंवा प्रामुख्याने राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत राबवल्या जात असल्यामुळे त्याचे व्यवस्थापन लीड बँकेकडून केले जाते. तिथे माहिती मागीतली तर ती योग्य पद्धतीने दिली जात नाही. आता जी काही आकडेवारी समोर आली आहे ती पाहता राज्य सरकार आपल्याच केंद्रातील मोदी सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहचवण्यात सपशेल मागे पडल्याचे दिसून येत आहे. ह्यासाठीच असेल कदाचित आता राज्य सरकारने एका खास सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. या सल्लागाराकडून केंद्रीय योजनांची योग्य कार्यवाही आणि त्यासंबंधीचा फॉलोअप तसेच अधिकाधिक केंद्रीय निधी राज्य सरकारला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
गोव्यात रस्ता अपघातात मृत्यू पावणाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड आणि भीषण आहे. मृत पावणाऱ्यांपेक्षा गंभीर जखमी आणि त्यात कायमस्वरूपी अपंगत्व येणाऱ्यांचा आकडाही तेवढाच भीषण आहे. यासंबंधी राज्य सरकारची योजना आहे आणि त्याद्वारे २ लाख रूपयांपर्यंत आर्थिक मदत पिडित कुटुंबाला मिळते. वास्तविक गरीब, सामान्य, कामगारवर्ग, असंघटीत कामगार आदींसाठी सरकारी योजना मिळणे तसे दूरापास्तच. राज्यात पायाभूत विकासात योगदान देणाऱ्या कामगारांना राज्य सरकारच्या या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ मात्र देशातील प्रत्येक सामान्य नागरिकाला मिळू शकतो. याबाबाबत अपेक्षीत जागृती नाही किंवा सामान्यांचे सरकारला किंवा सरकारी प्रशासनाला काहीच पडलेले नसल्याने बहुतांश लोक या योजनेपासून वंचित आहेत.
2015 मध्ये केंद्र सरकारकडून या योजनेला सुरुवात करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनामध्ये (pmsby) तुम्ही वर्षाकाठी केवळ 20 रूपये प्रीमियम रक्कम भरुन दोन लाख रुपयांपर्यंतचा विमा घेऊ शकतात. त्यासाठी एकच गोष्ट करावी लागेल. तुमचं बँक खातं ज्या बँकेत आहे तिथे जाऊन या विमा योजनेचा अर्ज भरावा आणि आपली नोंदणी करून घ्यावी. दरवर्षी प्रिमिअमची रक्कम थेट तुमच्या खात्यातून वजा केली जाईल.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत जर एखाद्या व्यक्तीला दुर्घटनेत अपंगत्व आल्यास एक लाख रुपयांची रक्कम दिली जाते. जर व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास सरकारकडून दोन लाख रुपये दिले जातात. महत्वाचं म्हणजे, नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेला कोणताही मृत्यू, अपघात आणि अपंगत्व या पॉलिसीद्वारे कव्हर केले जाते. पण, या योजनेत आत्महत्या विरूद्ध कोणताही लाभ दिला जात नाही. परंतु हत्येमुळे मृत्यू झाल्यास पॉलिसी अंतर्गत लाभ मिळतो. एक हात किंवा पाय गमावण्याच्या दृष्टीने नुकसान न झाल्यास ही योजना कोणत्याही कव्हरेज प्रदान करत नाही. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेसाठी तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करायचा असल्यास… तुम्हाला अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागेल. त्याशिवाय तुम्ही बँकमध्ये जाऊनही ही योजना घेऊ शकतात. बँक बचत खाते असलेले 18-70 वयोगटातील भारतीय व्यक्ती केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेची सदस्यता घेऊ शकतात. तुमच्याकडे एकापेक्षा जास्त बचत खाते असल्यास तुम्ही फक्त एक बचत बँक खाते वापरून योजनेची सदस्यता घेऊ शकता.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक राज्यातील पात्र नागरिक सहभागी व्हावा अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. गोव्यात मार्च 2023 पर्यंत 11 लाख 28 हजार लोकांची नोंदणी या योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. 30 जूनपर्यंत उर्वरीत पात्र लोकांना सामावून घेण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या वित्त खात्याने जारी केलेत. वित्त खात्याचे अतिरीक्त सचिव विकास गावणेकर यांनी यासंबंधीचे निर्देश जारी केलेत. राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या लाभार्थ्यांचे पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतात. या सर्व लाभार्थ्यांची नोंदणी या योजनेअंतर्गत करण्याचे निर्देश जारी केलेत. या व्यतिरीक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच पंचायती, नगरपालिका, जिल्हा पंचायती या अंतर्गत वेगवेगळी विकासकामे राबवली जातात. तिथे निविदा जारी केल्यानंतर काम देण्यात येणाऱ्या कंत्राटदाराला सर्व कामगारांचा समावेश या योजनेअंतर्गत करावा असे म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांकडून जारी होणाऱ्या कामांनाही ही योजना लागू करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
