प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पडली सुस्त; नोंदणीकृत लोकांची संख्या घटली, माजी वित्तसचिवांच्या पुस्तकात दावा
ऋषभ | प्रतिनिधी
कामगार, छोटे व्यापारी आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या उत्साहात सुरू झालेल्या महत्त्वाकांक्षी पेन्शन योजना आता सुस्त होत आहेत. केवळ नोंदणीकृत व्यक्तींची संख्याच कमी झाली नाही, तर अर्थसंकल्पातील वाटप एकतर स्थिर राहिले किंवा घटले. माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी अर्थसंकल्पावरील त्यांच्या नव्या पुस्तकात हा दावा केला आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या 42 कोटी लोकांच्या अर्थव्यवस्थेतील योगदानाचे कौतुक करून सरकारने 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सुरू केली होती. श्रम योगी मानधन योजना, कामगारांसाठी पेन्शन कार्यक्रम, सरकारच्या प्रमुख कल्याणकारी योजनांपैकी एक आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यावेळी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते, “आमचे सरकार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी 15,000 रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेल्या मोठ्या पेन्शन योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.’ ही पेन्शन योजना त्यांना वयाच्या 60 ते 3 वर्षांपर्यंत थोड्या प्रमाणात योगदान देऊ शकते.
वयाच्या ६० वर्षापर्यंत दरमहा १०० रुपये योगदान
अर्थसंकल्पीय प्रस्तावानुसार, या पेन्शन योजनेअंतर्गत 29 वर्षीय कामगाराला वयाच्या 60 वर्षापर्यंत दरमहा 100 रुपये योगदान द्यावे लागेल. दुसरीकडे, 18 वर्षीय कामगाराला योजनेत सामील होण्यासाठी दरमहा 55 रुपये योगदान द्यावे लागेल. सरकार दरमहा तेवढीच रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन खात्यात जमा करेल. ‘अर्थसंकल्प 2023-24 वर स्पष्टीकरण आणि भाष्य’ नावाच्या पुस्तकात गर्ग यांनी दावा केला आहे की, “श्रम योगी मानधन योजनेच्या पहिल्या वर्षात (2019-20) कामगार आणि कामगारांची चांगली संख्या होती. 31 मार्च 2020 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 43,64,744 कामगारांची नोंदणी झाली होती. पण नंतरच्या काळात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा या योजनेतील रस कमी झाला. 2020-21 या आर्थिक वर्षात केवळ 1,30,213 कामगारांची नोंदणी झाली आणि त्यामुळे नोंदणीकृत कामगार आणि कामगारांची एकूण संख्या 44,94,864 झाली. योजनेत ८३७ कामगारांची नोंदणी झाली. यासह 31 मार्च 2022 पर्यंत नोंदणीकृत कामगारांची संख्या 46,56,701 वर पोहोचली आहे.
कामगारांनी नोंदणी रद्द करण्यास सुरुवात केली
त्यानंतर कामगारांनी जानेवारी 2023 पासून नोंदणी रद्द करण्यास सुरुवात केली. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या डॅशबोर्डनुसार, जानेवारी 2023 मध्ये 56,27,235 वर पोहोचल्यानंतर नोंदणीकृत कामगारांची संख्या कमी झाली आणि या मार्चमध्ये 44,00,535 वर पोहोचली. 2023. आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात, पाच वर्षांत, असंघटित क्षेत्रातील सुमारे 10 कोटी कामगार या पेन्शन योजनेत सामील होतील अशी अपेक्षा होती. त्या तुलनेत आतापर्यंत नोंदणीकृत कामगार व कामगारांची संख्या खूपच कमी आहे. याशिवाय, त्याच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये, 2019-20 च्या पूर्ण अर्थसंकल्पात, सरकारने तीन कोटी किरकोळ व्यापारी, छोटे दुकानदार आणि वार्षिक 1.5 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यक्तींसाठी प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, पेन्शन योजना सुरू केली. यासोबतच अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सुरू करण्यात आली.
तीनही पेन्शन योजना एक प्रकारे निष्क्रिय झाल्या
कामगार मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार, 30 एप्रिल 2023 पर्यंत, 52,472 छोटे व्यापारी आणि दुकानदार कर्मयोगी मानधन योजनेत जोडले गेले. त्याच वेळी, पीएम किसान मानधन योजनेअंतर्गत 19,44,335 शेतकरी जोडले गेले होते, जे पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ घेत असलेल्या केवळ 2.5 टक्के शेतकरी आहेत. या पुस्तकात 2021-22 आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांच्या परिणामांची माहिती देताना असे लिहिले आहे की, “या तीन पेन्शन योजना एक प्रकारे निष्क्रिय झाल्या आहेत.” सरकारनेही या योजनांना सोडचिठ्ठी दिल्याचे दिसते. योजना लोकप्रिय करण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही दृश्यमान प्रयत्न दिसत नाहीत.” ते पुस्तकात लिहितात, तिन्ही योजनांसाठी सरकारची अर्थसंकल्पीय तरतूदही स्थिर आहे किंवा ती कमी होत आहे. श्रम योगी मानधनच्या बाबतीत, अर्थसंकल्पीय वाटप 325 कोटी ते 350 कोटी रुपयांच्या श्रेणीत स्थिर आहे. आणि किसान मानधन योजनेच्या बाबतीत, ती 50 कोटी ते 100 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. सरकारने कर्मयोगी मानधन योजना सोडून दिल्याचे दिसते. यासाठी 2022-23 मध्ये सुधारित अंदाजपत्रकात 10 कोटी रुपयांची तरतूद होती, ती 2023-24 मध्ये केवळ 3 कोटींवर आली आहे.
