POST OFFICE MONTHY INCOME SCHEME | पोस्ट ऑफिस एमआयएस स्कीममध्ये ठेव मर्यादा वाढवायची आहे ? जाणून घ्या ही महत्त्वाची माहिती

बचत करणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, आपण कोणत्या प्रकारच्या योजनेत अधिक चांगली बचत करू शकतो यावर अनेक जण संभ्रमावस्थेत असतात, त्याच अनुषंगाने पोस्ट ऑफिसच्या काही स्कीम्स आपणांकरिता घेऊन आलोय. 

ऋषभ | प्रतिनिधी

Post Office Monthly Income Scheme - MIS Features and Interest Rate 2022

देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प – 2023 अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर केला होता. त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात अनेक नवीन योजनांची घोषणा करण्यात आली असून अनेक योजनांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत, यासोबतच मासिक उत्पन्न योजनेतील पैसे जमा करण्याची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, या नवीन अपडेटनुसार, पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनेतील गुंतवणूकीची रक्कम थेट दुप्पट होईल, जिथे एका खात्यात 4.5 लाख रुपयांऐवजी तुम्ही 9 लाख रुपये गुंतवू शकाल. खाली तुम्हाला पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनेबद्दल महत्वाची माहिती देणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला त्याबद्दल संपूर्ण माहिती मिळेल. 

पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना अशा प्रकारे कार्य करेल

या पोस्ट ऑफिस योजनेअंतर्गत, तुम्ही आतापर्यंत 7.1% व्याजदराच्या आधारावर जास्तीत जास्त 4.5 लाख रुपयांची गुंतवणूक किंवा ठेव करू शकता. याचे उदाहरण म्हणून पाहता, 4,50,000 रुपयांवर 5 वर्षांसाठी, 7.1% व्याजदराच्या गणनेवर दरमहा 2662 रुपये उत्पन्न आहे. दुसरीकडे, नवीन अपडेटनुसार, जेव्हा तुम्ही यामध्ये 9 लाख रुपयांची गुंतवणूक कराल तेव्हा तुम्हाला दरमहा 5324 रुपये उत्पन्न मिळेल. दुसरीकडे, बजेट-2023 मध्ये 9 लाख ते 15 लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 

त्यामुळे अनेकांना या योजनेत खाते उघडता येणार आहे

पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनेत आता केवळ एकलच नाही तर संयुक्त आणि 3 लोक मिळून खाते उघडू शकणार आहेत. दुसरीकडे, जर एखाद्या अल्पवयीन व्यक्तीला हे खाते उघडायचे असेल, तर त्याचे पालक त्याच्या वतीने खाते उघडण्यास सक्षम असतील.

पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना इतक्या वर्षांची आहे

आम्ही तुम्हाला सांगतो की या पोस्ट ऑफिस मासिक योजनेत गुंतवणूक 5 वर्षांसाठी आहे, त्यानंतर कोणाला हवे असल्यास, हे खाते बंद केले जाऊ शकते. यासोबतच, जर खातेधारकाचा मॅच्युरिटीपूर्वी मृत्यू झाला तर हे खाते आपोआप बंद होऊ शकते, त्यानंतर त्याचे पैसे नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारसाकडे सुपूर्द केले जातात.

हेही वाचाः सिसोदिया, सत्येंद्र जैन यांच्याकडून मंत्रिपदांचा राजीनामा

ताज्या घडामोडी, अपडेट्स आणि तुमच्याशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट मिळवा एका क्लिकवर! फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा तसेच युट्युब, व्हाटसअप आणि टेलिग्रामवर सबस्क्राईब करायला विसरु नका.
error: Content is protected !!