दुडूवार्ता : MSME उद्योगांसमोरील मोठी चिंता ? घेतलेले कर्ज फेडता न येणे
Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 15 ऑगस्ट | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तसेच पंतप्रधानांनी देखील बॅंकांची परिस्थिती कशी सुधारत आहे, यावर सविस्तर विवेचन केले असले, तरी देखील मोठ्या प्रमाणात कर्जे बुडवली जात आहेत, हे नाकारता येणार नाही.
2014-15 पूर्वी देखील परिस्थिती बिकटच होती आणि आताही ती वाईटच आहे. विशेष म्हणजे, त्याच वेळी सिक्‍युरिटीज अँड एक्‍सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्हणजे “सेबी’ने 10 ऑगस्ट रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्याकडे लोकांचे फारसे लक्ष गेलेले नाही. बड्या कंपन्यांवरील कर्जउभारणीचा थ्रेशोल्ड, म्हणजेच मर्यादा 100 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपयांवर नेण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या कंपन्यांच्या वाढीव कर्जउभारणीत काही कमतरता आल्यास, त्यांना 0.2 टक्‍के असा जो दंड भरावा लागतो, तो रद्द करण्यात येणार आहे. सध्या बड्या उद्योगपतींना त्यांच्या वाढीव कर्जउभारणीत 25 टक्‍के कर्ज हे “डेट सिक्‍युरिटीज’च्या माध्यमातून उभारावे लागते. समजा या सिक्‍युरिटीजमधून निश्‍चित करण्यात आलेले कर्ज उभारता आले नाही, तर दंड भरावा लागतो.
कंपन्यांना दीर्घकालीन कर्जाची मर्यादा आता 500 कोटी रुपयांवर नेण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पतमापन आपण करून घेण्याची गरज राहणार नाही. देशातील बड्या उद्योगपतींना या नव्या नियमांचा खूपच फायदा होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या या उद्योगपतींना “एए’ हा पतमापन दर्जा असणे आवश्‍यक असते. बॅंका अथवा अर्थसंस्थांकडून कर्ज मिळवणे हे तुलनेने कमी खर्चिक असते. उलट डेट सिक्‍युरिटीजमधून निधी उभारणी करणे हे महागडे असते.
2021-22 मध्ये आपल्या वाढीव निधीची गरज डेट सिक्‍युरिटीजच्या माध्यमातून न भागवणारे एक तृतीयांश कॉर्पोरेट होते, असे आढळून आले आहे. मोठे उद्योगपती हे सातत्याने अर्थसाह्यासाठी बड्या बॅंकांची पायरी चढतात, असे “क्रिसिल’च्या अहवालातून समोर आले आहे. 2021-22 या वर्षात खासगी बॅंकांकडे निधीसाठी वळणाऱ्यांचे प्रमाण पाच टक्‍क्‍यांनी वाढले, तर विदेशी बॅंकांकडून निधी उभारणी करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या तीन टक्‍क्‍यांनी वाढली. मात्र त्याच वेळी रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार, चालू वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना, म्हणजेच एमएसएमईजना होणारा कर्जपुरवठा हा घटला आहे.
एमएसएमईजना फारशी पार्श्‍वभूमी नसते. गहाण ठेवायला त्यांच्याकडे तेवढ्या मालमत्ता नसतात. त्यामुळे त्यांची अडचणच होते. शिवाय एखाद्या नामवंत बड्या कंपनीसारखे धंद्यात नाव नसते. त्यांना व्याजदरही परवडत नसतात. देशाच्या ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादनात 30 टक्‍के वाटा या लहान लहान उद्योगांचा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची होण्याच्या दृष्टीने या उद्योगांचे महत्त्व मोठे आहे. परंतु लघुउद्योगांना दीर्घकालीन कर्ज सहजपणे मिळत नाहीत. मध्यम व बडे उद्योग त्यांची बिले थकवतात आणि त्यामुळे हे लघुउद्योग कर्जबाजारी होतात. जागतिक बाजारातील नरमाई तसेच घटती निर्यात यामुळे छोट्या उद्योगांच्या कर्जांची थकबाकी वाढली आहे.
त्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याबद्दलचे नियम रिझर्व्ह बॅंकेने शिथिल करावे, अशी विनंती राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनीच रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली आहे. राज्यातील 40 हजार अतिकुशल विणकर व कारागिरांना बॅंकांनी कर्जे देण्यास नकार दिल्याबद्दलची तक्रार पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि अर्थमंत्री अमित मित्र यांनी अलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. या कारागिरांचे 60 टक्‍के अर्ज बॅंकांनी फेटाळून लावले, अशीही माहिती त्यांनी दिली आहे.
छोट्या उद्योगांचे प्रश्‍न सोडवले जावे, यासाठी उद्योग मंत्रालयांतर्गत वेगळा विभाग स्थापन केला जावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपूर्वी उद्योजकांनी केली होती. त्याची दखल घेऊन खूप पूर्वीच राज्य सरकारने हा विभाग स्थापन केला.
परंतु त्यासाठी कायमस्वरूपी सचिव नेमण्यात आला नाही. मार्केटिंग कौशल्य नसल्यामुळे तसेच त्यासाठी स्रोत उपलब्ध नसल्यामुळे छोटे उद्योगधंदे मागे पडत आहेत. बाजारपेठेचे विश्‍लेषण नसणे तसेच ब्रॅंडिंग, उत्पादन आणि पॅकेजिंग यामध्ये पुरेशी व्यावसायिकता नसणे यामुळे लहान उद्योगांचे नुकसान होते.
