July 16, 2023 5:12 PM   4 Min

ज्या ‘GGR’ वरुन मंत्री माविन गुदिन्हो यांना विरोधकांनी घेरलंय, ते नेमकं आहे तरी काय?

Goan Varta Live | प्रतिनिधी

वेबडेस्क 16 जुलै : जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्याचे प्रतिनिधी असलेले गोव्याचे उद्योग मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी बुधवारी पत्रकारांना सांगितले की, याप्रकारे कर लादणे उद्योगासाठी “अत्यंत नकारात्मक घटक” ठरेल आणि गोव्याच्या एकंदरीत पर्यटनावर परिणाम करेल. हाच मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरत, मंत्री माविन गुदिन्हो हे नेहमी विपरीत भूमिका कशी घेतात याचे पाढे वाचतानाच कोविडच्या वेळेस त्यांनी औषधांवर देखील कसे 5 टक्के कर लावण्यासाठी GST कौन्सिलमध्ये जोर लावलेला होता यावर भाष्य केले. एकंदरीत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी घेतलेली भूमिका विरोधकांच्या पचणी पडलेली दिसत नाही.

नेमकं काय म्हणाले मॉविन ?

मंत्री माविन गुदिन्हो हे जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्याचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांचा मुद्दा असा होता की, एकंदरीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंग सारख्या गोष्टींवर सरसकट 28 % कर लावल्याने जे कुणी गुंतवणूक करणार त्यांना खूप मोठा फटका बसेल.या सगळ्याचा गोव्यासारख्या पर्यटन क्षेत्रावर सर्वस्वी अवलंबून राज्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल. तसेच एकरकमी सरळसोट 28% कर आकारण्यापेक्षा, आंतरराष्ट्रीय गॅम्बलिंग स्टँडर्ड नुसार GGR किंवा ग्रोस गॅमिंग रेव्हेन्यू आकरला तर अधिक चांगले होईल

“मी हा मुद्दा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे आधीच उचलून धरला आहे, त्यांनी या कराचा फेरविचार करण्यासाठी केंद्राला पत्र लिहिणार असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री हा मुद्दा केंद्र आणि अर्थमंत्र्यांकडे मांडतील. शेवटी यावर फेरविचार केला जाईल. ,” मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी पत्रकारांना सांगितले.

ते म्हणाले की ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंग उद्योगातील भागधारकांना एकूण जुगार महसूल (GGR) वर संपूर्ण कर आकारणी करायची आहे.

“28 टक्के GST लादण्यावर कोणताही वाद नाही पण त्यांनी तो बेटच्या फूल फेस वेल्युवर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. हाच फरक आहे,” असे मंत्री म्हणाले.

GST कौन्सिलने मंगळवारी ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगमधील बेटच्या फूल फेस वेल्यु वर 28 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला.

GoM ने शिफारस केली होती की ऑनलाइन गेमिंगच्या बाबतीत, अशा खेळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी खेळाडूने भरलेल्या स्पर्धेच्या प्रवेश शुल्कासह, मोबदल्याच्या संपूर्ण मूल्यावर क्रियाकलापांवर 28% कर लावला जावा. सध्या, ऑनलाइन गेमिंगसाठी GST दर 18% आहे, तर तो स्पर्धा प्रवेश शुल्कावर 0% आहे.

एकंदरीत ऑनलाइन गेमिंगवर 28% GST लादण्याऐवजी केवळ त्याच्या GGR वर 28% GST आकारली गेली तर ही उद्योगासाठी मोठी चालना असेल. आमची (AIGF) फक्त एकच विनंती आहे की एकूण गेमिंग महसुलावर GST आकारावा, ही नियमावली नेहमीच पाळली जाते आणि जागतिक स्तरावर देखील स्वीकारली जाते,”असे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनचे सीईओ रोलँड लँडर्स यांनी म्हणले आहे.

सांगायचे झाल्यास ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू (GGR) म्हणजे एखाद्या गेमिंग स्पर्धेचा प्राइस पूल वजा केल्यानंतर ऑपरेटरकडे जी काही बाकी रक्कम राहते ती.

ऑनलाइन गेमिंगवर 28% जीएसटी लागू करण्याच्या शिफारशीने उद्योगाला घाबरवले आहे. ऑनलाइन गेममधील संपूर्ण दर्शनी मूल्यावरील जीएसटीचा वाढीव दर व्यवसायांना व्यवहार्य आणि तकलादू बनवू शकतो अशी भीती उद्योगातील भागधारकांना वाटत असल्याने, यामुळे ग्रे मार्केटमध्ये वाढ होईल असा इशाराही त्यांनी दिला.

या निर्णयामुळे गोव्यात एकंदरीत पर्यटकांच्या फुटफॉलवर खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो. गोव्यात फक्त ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनोकरता येणारे पर्यटक खूप आहेत, त्यांच्याही संख्येवर घाला येऊ शकतो. तसेच बेटींग एप्सवर सुद्धा याचा परिणाम दिसू सक्यतो. एवढचेच नाही तर एकंदरीत गुंतवणूक क्षेत्र या निर्णयाने दबावाखाली येऊ शकते. याचाच परिणाम म्हणून की काय सर्वात मोठा ऑफ शोर कॅसिनो असलेल्या डेल्टा कॉर्पचे शेअर्स देखील अपेक्षेपेक्षा जरा जास्तच कोसळलेले दिसतायत.

जाणून घेण्यासारख्या काही महत्वाच्या टर्म्स

आंतरराष्ट्रीय गॅम्बलिंग स्टँडर्डनुसार याच 3 स्टँडर्डवर काम केलं जातं

 इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने सरकार आणि GST कौन्सिलला कौशल्य उद्योगाच्या ऑनलाइन गेमवर यथास्थिती राखण्याचे आवाहन केले होते.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की GoM ने 28% GST लावण्यासाठी कौशल्याचा खेळ किंवा संधी यांमध्ये कोणताही भेद केला जाऊ नये अशी शिफारस देखील केली आहे.

FICCI-EY च्या सादर केलेल्या अहवालानुसार, देशातील ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट 2021 मध्ये 28% वाढीसह INR 101 अब्ज पर्यंत पोहोचले आहे . महत्त्वाचे म्हणजे, ऑनलाइन गेमर्सची संख्या 2020 मध्ये 360 Mn वरून 2021 मध्ये 390 Mn झाली.