क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी सरकारकडून वाईट बातमी, आता या ठिकाणीही कर आकारला जाणार आहे
क्रेडिट कार्ड: आजच्या काळात जवळपास प्रत्येक नोकरदार व्यक्ती क्रेडिट कार्ड वापरते. देशात किंवा परदेशात प्रवास करताना कंपन्या अनेकदा क्रेडिट कार्डवर सूट देतात, मात्र आता सरकार त्यावर वेगळा कर लावण्याच्या तयारीत आहे. TCS आणि LRSचे गणित त्यामुळे अजून किचकट बनले आहे.
ऋषभ | प्रतिनिधी
क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी: परदेशी प्रवासासाठी क्रेडिट कार्ड पेमेंट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या उदारीकृत रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत आणले जाईल. उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की असे खर्च स्त्रोत कर संकलन (TCS) च्या कक्षेत आणले जातात. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सभागृहात विचारार्थ आणि पास होण्यासाठी वित्त विधेयक 2023 सादर केले, आरबीआयला LRS अंतर्गत परदेशी भेटींवर क्रेडिट कार्ड पेमेंट आणण्याचे मार्ग शोधण्यास सांगितले आहे. असे आढळून आले आहे की परदेशी भेटींवर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स LRS अंतर्गत येत नाहीत आणि अशा पेमेंट TCS मधून सुटतात.
अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली
वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की, विदेशी दौऱ्यांवरील क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स एलआरएस अंतर्गत आणून स्त्रोतावर कर संकलनात आणण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी आरबीआयला आग्रह करण्यात आला आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, LRS अंतर्गत 1 जुलै 2023 पासून शिक्षण आणि औषधाशिवाय इतर कोणत्याही देशात भारतातून पैसे पाठविण्यावर 20 टक्के TCS प्रस्तावित करण्यात आले होते. या प्रस्तावापूर्वी भारताबाहेर सात लाख रुपये पाठवण्यावर पाच टक्के टीसीएस आकारला जात होता. स्रोतावरील कर संकलन हा खरेदीदाराकडून निर्दिष्ट वस्तूंच्या विक्रेत्याकडून गोळा केलेला आयकर आहे.
TCS म्हणजे काय ?
TCS ही एक यंत्रणा आहे जिथे निर्दिष्ट वस्तू विकणारी व्यक्ती विशिष्ट दराने खरेदीदाराकडून कर वसूल करण्यास आणि सरकारकडे जमा करण्यास जबाबदार असते. LRS, 2004 मध्ये देशात सादर करण्यात आला, सुरुवातीला $25,000 पर्यंत रेमिटन्सला परवानगी होती. आर्थिक परिस्थितीनुसार एलआरएस मर्यादा टप्प्याटप्प्याने सुधारित करण्यात आली आहे. सध्या त्याची मर्यादा $75,000 आहे. 14 ऑगस्ट 2013 रोजी एलआरएस अंतर्गत मर्यादा दोन लाख डॉलर्सपेक्षा कमी करण्यात आली होती.
